विराटनगर । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीको अनुसन्धानमा तानिने भएपछि राजीनामा दिएको खुलेको छ ।
प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई जानकारीसमेत नदिई कात्तिक १३ गते जापान उडेका मन्त्री अधिकारी १७ गते फर्किएका थिए । पदीय मर्यादा विपरित र गैरकानुनी रुपमा मन्त्री विदेश गएको विषय हाम्रोमतले सार्वजनिक गरेको थियो ।
उनीसँगै तीन व्यक्ति उनकै सचिबालयको सदस्य भएको नक्कली कागजात बनाएर जापान जान खोजेको खुलेको छ । तर, उनीहरुसहित मन्त्री अधिकारी पनि जापानको विमानस्थलबाटै फिर्ता भएका थिए भने तीन जनालाई प्रहरीले काठमाडौं विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
मन्त्री अधिकारीको बारेमा हाम्रोमतले समाचार प्रकाशन गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबार विहान निवासमै बोलाएर उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार अधिकारीले बुधबार विहान निवासमै पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारी स्वयंले पनि अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न राजीनामा गरेको बताएका छन् । ‘मप्रति भएका नकारात्मक टिकाटिप्पणीलाई अध्ययन अनुसन्धान र छानविन गर्न पनि सहजता होस् र यस्ता जिम्मेवार पक्षमा रहने जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले जनताकै बीचमा पनि जाँदा आफूलाई लागेको आक्षेपमा नैतिक रूपले बसिरहन उचित हुँदैन भन्ने ठानिकन मैले राजीनामा दिएको छु,’ उनले भने ।
अधिकारीले आफू जापान जाने क्रममा आफूसँग तीन जना नेपालीले नक्कली डकुमेन्ट बनाएर उतै बस्ने योजना बनाएको खुलेको पनि स्वीकार गरेका छन् । जापानको टोकियो महानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रमका लागि सिंगल गएकोमा हङ्कङमा तीन जना नेपाली भेटिएको र उनीहरु उतै बस्ने र लुक्ने योजनामा गएको थाहा पाएको उनको दावी छ । आफूसमेत जोडिएर गएका व्यक्ति उतै बस्ने खुलेपछि देशप्रति राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नु हुँदैन भनेर फिर्ता हुन खोज्दा ट्रान्जिटबाट फिर्ता हुन नमिलेकोले जापान विमानस्थलबाट फिर्ता भएको अधिकारीले बताए ।
‘उनीहरु मेरै कार्यक्रममा मिलाएर गएका रहेछन्, दुई जना खोटाङको र एउटा रसुवाको’ उनले भने, ‘त्यो खुलेपछि उनीहरुसहित फर्किएकोमा काठमाडौंबाट प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार नक्कली कागजात बनाएर मन्त्रीसँगै तीन जना जापान जान खोजेको खुलेपछि जापानको अध्यागमनले नै उनीहरुलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिदिएको हो ।
अधिकारीले आफैं तीन जनालाई पनि लिएर काठमाडौं फर्किएको दावी गरेका छन् । तर, उनीहरुलाई २८ घण्टाभन्दा लामो समय जापान विमानस्थलमा रोकेपछि जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको खुलेको छ । नक्कली कागजात बनाएर जापान जान खोजेको देखेपछि जापानले नै विमानस्थलबाट उनीहरुलाई डिपोर्ट गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री अधिकारीसँगै जापान जान खोज्ने तीन जनामा जनक राई, दावा शेर्पा र कम्पेन देवकोटा छन् । उनीहरुसँग आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कर्मचारीको नक्कली कार्डसमेत रहेको खुलेको छ । पक्राउ परेकाहारुलाई हिरासतमा राखेर सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआईजी चन्द्रकुबेर खापुङले जानकारी दिए ।
अधिकारीका अनुसार अक्टोबर २९ तारिकदेखि नोभेम्बर ३ तारिकसम्म टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रम थियो । सोही कार्यक्रममा उनी गएका हुन् । जापानको टोकियो महानगरपालिकाले औपचारिक निमन्त्रणा गरेको पनि उनले दाबी गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पनि जापानको कार्यक्रममा मन्त्रीलाई निम्ता गरेको औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ ।
मुख्यन्त्रीको निर्देशनपछि राजीनामा दिएका मन्त्री अधिकारीले आफैंले गल्ती गरेको फिल गरेर नैतिकताको हिसावले राजीनामा दिएको दावी गरेका छन् । ‘निजी जापान भ्रमणको विषयलाई लिएर केही टिका टिप्पणीहरु बाहिर आए । यो आइसकेपछि आज हाम्रो देशमा एक खाले राजनीतिक नैतिक खडेरीको चर्चा, परिचर्चा भएको समाजमा नकारात्मक चर्चा बढ्दै गएको बेला यस्तो टिप्पणी सुनि–सुनी पदमा बसिरहन मलाई उचित लागेन,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीले आफूलाई राजीनामा नगर्न सुझाव दिएको अधिकारीको दावी छ । ‘समाचार आउनेवित्तिकै म आफैं मुख्यमन्त्रीकोमा गएर म राजीनामा दिन्छु भनेको हुँ’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले यस्तो विवाद अन्त पनि भएको छ नि किन हतार गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विवादमा परेपछि अधिकारीलाई निवासमै बोलाएर राजीनामा दिन भनेको बताएका छन् । ‘हाम्रोमतको समाचार हेरेपछि नै मैले बोलाएर सोधपुछ गरि आवश्यक निर्णय गर्न भनेको थिएँ’ उनले भने, ‘आज विहान राजीनामा आएपछि स्वीकृत भइसकेको छ ।’
मन्त्री अधिकारी मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (२)बाट निर्वाचित एमालेका सांसद हुन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा पनि उनी सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उनी सांसद रहँदारहँदै सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको पक्षमा अदालतमा बहस गरेपछि विवादमा परेका थिए । त्यसबेला नेकपा एमालेले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेर सचेत गराएको थियो ।
