विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारलाई जानकारीसमेत नदिई जापान गएका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि आजै राजीनामा दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले पदीय मर्यादा विपरित र गैरकानुनी रुपमा विदेश भ्रमणमा गएको भन्दै पद छाड्न निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछी अधिकारीले आज बिहान निवासमै पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् ।
अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत भैसकेको छ । राजीनामा दिएपछि अहिले उनी पत्रकार सम्मेलन गरेर बिदा हुन मन्त्रालय पुगेका छन् ।
वैदेशिक भ्रमणमा प्रदेश सरकार मात्र नभएर संघीय सरकारले पनि अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई वेवास्ता गर्दै मन्त्री अधिकारी कात्तिक १३ गते जापान उडेका थिए । टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा गएको भनिएपनि कार्यक्रम नभएको र उनी १७ गते स्वदेश फर्किएको समाचार हाम्रोमत दैनिकले प्रकाशन गरेको थियो ।
विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गरेका अधिकारीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामाबारे जानकारी दिन लागेका छन् । राजीनामा दिन लागेको स्वीकार गर्दै मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा थप विषय बताउने उल्लेख गरे ।
जापान गएको विषयमा अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् । ‘एउटा कार्यक्रम थियो । टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा म गएको हुँ । सरकारीस्तरबाट होइन’ उनले भनेका छन्, ‘म व्यक्तिगत हिसावले गएको हुँ । आफ्ना, आफन्त, इष्टमित्र भेटघाटको लागि गएको हुँ ।’ टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा गएको बताएका अधिकारीले व्यक्तिगत भेटघाटमा गएको दावी गरेका छन् । जुन रहश्यमय रहेको छ ।
अधिकारीले सबै प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि समय नपुगेको जिकिर गर्दै आएका छन् । ‘क्याबिनेट निर्णय गराएर जाने समय भएन । समय हुँदा भइहाल्थ्यो’ उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रीको हैसियतले जाने भन्दा पनि आयोजकहरुले आउने जाने टिकट दिएको र बस्न पनि भयो । तिहारको छुट्टीको सदुपयोग पनि हुन्छ भन्ने भयो ।’
मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो विदेश भ्रमणबारे जानकारी दिन नभ्याएको अधिकारीले बताएका थिए । २०७९ भदौ २३ गते संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्री तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई कडाई गरेको थियो । त्यसबेला गरिएको पत्राचारमा ‘वैदेशिक भ्रमणका लागि प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारी मनोनयन गर्नुपूर्व ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ को दफा ५ को उपदफा ९१० र ९२० बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिने र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम मनोनयन गर्ने,’ उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिइ कोशीका मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी सुटुक्क जापान
