काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले अनावश्यक रुपमा दुःख दिन खोजेको र उद्योगीलाई महशुल छुट दिने प्रयास गरेको विरोधमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । घिसिङको समर्थनमा सरकारमाथि खबरदारी गर्दै युवाहरूले शनिबार माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म ¥याली निकालेका छन् ।
ठूला उद्योगहरूले विध्युत वक्यौता तिर्न नपर्ने निर्णय हुने सम्भावना बढ्दै गएको भन्दै युवाहरूले सचेत गराएका छन् । सरकारले घिसिङलाई हटाउने षड्यन्त्र सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।
ठूला उद्योगलाई बिजुलीको महसुल छुट दिने चलखेल सरकारले गरेको भन्दै प्रदर्शनकारीले विरोध गरेका थिए । युवाहरुले माफियालाई सत्ता, विजुली चोरलाई भत्ता, विद्युत प्राधिकरण डुबाउन पाइदैन, जनतालाई महंगीमार बिजुली चोरलाई कर छुट उपहार, अध्याँरो र उज्यालोको फरक छर्लङ्ग छ, ६४ अर्ब ६१ करोड नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान आएयता ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा, विद्युत बक्यौता रकम असुली गरलगायत लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
माइतीघरबाट सुरु भएको ¥याली आर्ट काउन्सिलबाट फर्किएर पुनः माइतीघर छेउमा आएर बाटोमै बसेपछि प्रहरीले हटाउन खोज्दा झडप भएको हो । झडपपछि प्रहरीले बब्लु गुप्ता, सोम शर्मा, शिव सायद, हेमराज थापा, मदन बुढा, विजय कँडेल लगायतलाई पक्राउ गरेको छ ।
डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने २५० भन्दा धेरै ग्राहकमध्ये ६० वटा हाराहारीले राजनीतिक पहुँचको कारण प्रिमियम महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । डेडिकेटेड फिडरतर्फ बिलिङ भएको रकम ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँ थियो ।शसो रकममध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाएको र ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ८४ ग्राहकमध्ये ५१ ग्राहकको डेडिकेटेड तथा ट्रंक टेरिफ अनुसार बिलिङ गरेको रकम १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ रहेकोमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २ सय बुझाएकोमा ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९०.३७ बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि महशुल नबुझाएको भन्दै ६ वटा उद्योगको गत असारमा लाइन काटेको थियो ।
उद्योगको लाइन काटिएको विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदमा आक्रोश पोखेका थिए । त्यसपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले पनि विद्युत महशुल उठाउन लागिपरेका कुलमानमाथि नै कार्वाहीको सिफारिस गर्न लेखा समिति बाहिर नै निर्णयको खाका तयार गरेपछि जनस्तरमा सरकारविरुद्ध चर्को आक्रोश छ ।
