कोशी सरकारबारेको रिट न्यायाधीश पोखरेलको कारण हेर्न नमिल्नेमा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटको आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुने तोकिएकोमा न्यायाधीश पोखरेलको कारण रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

न्यायाधीश पोखरेलले यसअघि कोशी सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धब थापाको नियुक्तिविरुद्ध हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटामा कानुन व्यवसायीको हैसियतमा थापाको तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी रहेका पोखरेलले थापाको पक्षबाट बहस गरेपनि अदालतबाट कार्कीको पक्षमा रिट जारी भएको थियो ।

यसबीचमा पोखरेल सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भए । दलहरुबीच भागबण्डाको आधारमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पोखरेल पनि परेका थिए । पोखरेल २०८० पुस ४ गर्ते सर्वोच्चको न्यायधीशमा नियुक्त भएका थिए । कानुन व्यवसायी हुँदा हिक्मतकुमार कार्कीको विरुद्ध बहस गरेको कारण न्यायाधीशको रुपमा उनले त्यहि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदाललत स्रोतले जनाएको छ ।

तीन न्यायाधीशमध्ये पोखरेलले यसअघि कोशीकै विवादमा अदालतमा बहस गरेकोले मुद्दा नहेर्ने निर्णय सुनाएका थिए । इजलासमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पक्षका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पोखरेलले मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाएपछि पोखरेलले अन्य न्यायाधीशहरुसँगको छलफलपछि मुद्दाबाट अलग हुने निर्णय लिएका हुन् ।

यसअघि गत बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गएको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । अब अर्को पेशी तोकेर मुद्दाको लागि अर्को इजलास गठन हुनेछ ।

एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधान विपरित अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत वैशाख २७ गते दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको भएपनि अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले समर्थन गर्ने सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै वैशाख २७ गते हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

प्रदेशसभाका ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यह हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने एक पटक विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म आफूले विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया खारेज गरेर आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

आइतबार, २७ जेठ, २०८१, बिहानको ११:४८ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर


You cannot copy content of this page