विराटनगर ।मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखले एक महिला शिक्षिकालाई सरुवा मिलाउन सेक्स प्रस्ताव गरेको म्यासेज सार्वजनिक भयो । उनले एक महिला शिक्षिकाले भनेको ठाउँमा सरुवा मिलाउन सेक्सका साथै ‘अर्को थोक’ पनि मिलाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै म्यासेज गरेका थिए ।
तीन वर्ष अगाडि उनले पठाएको म्यासेज अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । आरोपि कर्मचारीले पनि आफूले महिलाका श्रीमान्लाई म्यासेज गरेको स्वीकार गरे । ‘यो घटना साढें ३ वर्ष अगाडिको हो । सरुवाको फायल लिएर महिलाको श्रीमान् आउनु भएको थियो । त्यसपछि फोनबाट पटकपटक सरुवा गरिदिन भन्न थाल्नुभयो । मैले उहाँको फोन पनि ब्लक गरें । पछि म्यासेजमा कुरा हुन थाल्यो । मैले महिलासँग होइन उहाँको श्रीमानसँग कुरा गरेको हुँ,’ उनले भने ।
तपाईले ‘सेक्स अनि सरुवाको त छुट्टै कुरा हो’ भन्नु भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा भने उनले कुरा मोड्न खोजे पनि म्यासेज पठाएको कुरा अस्वीकार भने गरेनन् । ‘उहाँले सञ्जाल प्रयोग गरेर मसँग कुरा गर्नुभयो । सरुवाको विषयमा धेरैले कुरा गर्न आउँथे । पछि उहाँले फोन गरेको गरेकै गर्नुभयो । मैले फोन ब्लक गरेपछि म्यासेज गर्नुभयो । म्यासेज गरेर दिक्दार लगाए,’ उनले भने, ‘साढें तीन वर्षसम्म यो कुरा किन बाहिर आएन ? के कारणले बाहिर आयो भन्ने विषयमा पनि तपार्इँले बुझ्नु प¥यो नि त ? म्यासेज गरेर दिक्दार लगाएपछि मैले के गर्नु त ? ।’
कानेपोखरी गाउँपालिकाका शिक्षक महासंघका अध्यक्ष धर्मराज थापाले पीडित शिक्षक महिलाले आफूहरुलाई घटनाको विषयमा विस्तृत जानकारीसहित उजुरी दिएको बताए । उनको निवेदनको आधारमा आफूहरुले पालिकालाई जानकारी गराए पनि कानुनी कारबाही नभएको गुनासो गरे । ‘महिलाले निवेदन दिनुभएको थियो । हामीलाई निवेदन आएपछि शिक्षक महासंघले पालिका अध्यक्ष राजमति इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवलाई जानकारी दियौं । हामीले घटनाको छानविन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई यो विषय गम्भीर लागेको छ । यो विषयलाई विषयान्तर गरेर घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको छ । अहिले गणतन्त्र शासन व्यवस्था भएपनि राणा शासन जस्तो भयो । हामी खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छौं । पीडित पक्षलाई न्याय दिनेगरी हामीले माथिल्लो तहमा पनि निवेदन दिएका छौं ।’ उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले नै उल्टो पीडित पक्षलाई धाक धम्की दिने प्रयास गरेको दाबी गरे । ‘पीडित पक्षलाई हामीले प्रहरीसमक्ष पनि पु¥याएका हौं । तर, किन हो प्रहरीले उजुरी पनि दर्ता गरेन ।
हामीले पालिकाको विषय भनेर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीयसँग गयौं । तर, प्रशासकीय अधिकृतले हामीलाई उल्टो धम्क्याउने गरी मिडियाबाजी गर्नुभयो । शिक्षा जस्तो ज्ञान दिन बसेको अधिकृतले पैसा मात्रै होइन त्यो पनि भन्नु कतिसम्म लज्जास्पद हो ? त्यसमा पनि घटनालाई विषयान्तर गरेर अतिरञ्जित गर्न खोजिएको छ । हामीलाई चाहिँ न्याय मरेको देशमा केही हुँदैन रहेछ । बोलवाला पैसा खुवाउनेहरुको मात्रै हुने रहेछ जस्तो लागेको छ,’ थापाले भने । जतिबेला घटना सार्वजनिक भयो र कारवाहीका लागि पहल सुरु गरियो तब हदम्याद सकियो भनेर कुनै कानुनी कारवाही अघि बढेन ।
यस्तै मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको नगर अस्पतालमा काम गर्ने एक महिला कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको एक पुरुष कर्मचारीले रातिको ड्यूटी गरिरहेको अवस्थामा आएर जबर्जस्ती करणी गर्न खोजे । उक्त घटनाबारे महिला कर्मचारीले सबै नियामक निकायमा हारगुहार गरिन् । तर, कसैले पनि समर्थन गरेनन् । बरु उनले घटना भएको एक वर्षपछि जागिर छोड्न बाध्य बनिन् । अहिले उनी उक्त घटनामा संलग्न माथिल्लो निकायका ती कर्मचारीविरुद्ध कानुनी लडार्इँ लड्न चाहन्छिन् । तर, हदम्यादका कारण उनले मुद्दा दर्ता गर्ने अवस्था छैन ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । अहिले पनि कार्यकक्षमै महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दो छ ।
यस्ता घटना गुपचुपमा मिलाउने कोसिस गर्ने, धाक धम्की दिने र म्याद गुजार्ने काम भएको पीडित महिलाहरु बताउँछन् । ‘मैले त्यसबेला कानूनी कारबाहीका लागि अदालत जान सक्ने अवस्था भएन । मैले यस विषयमा बुझेको पनि थिइन तर तत्कालै बुवालाइ भनेको थिएँ, आमालाई तुरुन्तै सुनाएँ र कारवाही गर्नका लागि मलाई सहयोग गर्न भनें । समाजका भद्रभलाद्मीहरुलाई पनि सुनाएँ । ठूला मान्छेहरुले बैठक पनि गरे तर मलाई न्याय दिन होइन उसलाई बचाउन भूमिका खेले, त्यतिबेला म यसरी बोल्न सक्दिनथें । त्यसमाथि पनि पीडित भएको, समाज र परिवारले लड्न साथ नदिएको बेला बोल्न सकिन तर मैले त्यो मुद्दा कहिल्यै छोडिन, आज बोल्न सक्ने भएकी छु, त्यो कन्फिडेन्स मसँग आएको छ त्यसैले अहिले म कानूनी हिसाबले लड्न चाहन्छु । तर, सबैले हदम्याद देखाएर त्यहाँ पुग्न नै दिइरहेका छैनन्,’ पथरीशनिश्चरेकी ति युवतीले भनिन् ।
महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएको ओरेक नेपाल विराटनगरकी प्रमुख सरस्वती दनुवारले हदम्यादका कारण धेरै महिलाहरु न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको बताइन् । ‘हामीले पनि यस विषयमा बहस र पैरवी गरिरहेका छौं । महिलामाथि हुने यौन हिंसाको घटनामा हदम्याद हुनुहुँदैन । हदम्यादका मुद्दा दर्ता गर्न नसक्दा हामी कहाँ आएका धेरै पीडित महिलाहरु निराश भएर फर्किनु परेको छ,’ दनुवारले भनिन् । उनका अनुसार कानुनमा उमेर पुगेका महिलामाथि यौन हिंसा भए एक वर्षसम्मको हदम्याद छ । एक वर्षभन्दा अगाडिको घटनामा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । नाबालिकाको हकमा भने हदम्याद नरहने कानुनी व्यवस्था छ ।
मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्कीले पनि हदम्यादका कारण उल्लेखित घटनाको जाहेरी लिन प्रहरीलाई समस्या परेको बताए । ‘उजुरीको हदम्याद हुन्छ । साइबर क्राइमको हदम्याद एक वर्ष हो । घटना साढें ३ वर्ष अगाडिको हो । हामीले के कसो भएको भनेर गाउँपालिकालाई लेखेर पठाएका छौं । पालिकाबाट पत्र आएपछि सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौं,’ कार्कीले भने, ‘पीडितले पनि साढे ३ वर्षसम्म चुप लागेर बस्नु चाहिं हुँदैन थियो । हामीले सम्बन्धित कर्मचारी र महिलाको विवरण माग गरेका छौं ।’
