विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री इन्दिरा थापाले आफ्नो आमाको नाममा रहेको जग्गामा सरकारी बजेटबाट घर बनाएको विषयमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने भएको छ ।
मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको २ करोड हाराहारी बजेट लगेर धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका ८ मुगामा आमा दुर्गादेवी थापाको नाममा रहेको जग्गामा भवन बनाएको समाचार हाम्रोमतले सार्वजनिक गरेको थियो ।
निजी जग्गामा सरकारी बजेटबाट बनाईन राज्यमन्त्रीले दुई करोडको घर
प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा हाम्रोमत दैनिकको समाचारको विषयमा छलफल भएको हो । बैठकले सो विषयमा छानविन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति (जेष्ठ सदस्य) किशोरचन्द्र दुलालले जानकारी दिए ।
राज्यमन्त्री थापाको संस्था केयर वुमेन नेपालको नाममा निजी जग्गामा भवन र पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ यता लगातार प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको पाइएको छ । सो वर्ष १ करोड १० लाख, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ५० लाख, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २५ लाख रुपैयाँ सरकारले सो जग्गामा खन्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पर्यटन विकास आयोजनाले बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि सोही संस्थाको नाममा पाख्रिबास ४ मा अर्को भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । सो भवनको लागि गत आर्थिक वर्षमा १० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएर खर्च गर्दैछ । यस्तै सोही स्थानमा अर्को भवन बनाउन संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले पनि ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएर काम गरिरहेको छ ।
राज्यमन्त्री थापाको संस्थाको नाममा सरकारको पर्यटनसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि बजेट विनियोजन भएको विषयमा दुबै मन्त्रालयलाई जवाफ माग गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय भएको लेखा समितिका सभापति दुलालले बताए । ‘बिहीबार जवाफ माग गर्ने निर्णय भएको छ, शुक्रबार पत्राचार हुन्छ’ उनले भने, ‘यस्तो कार्य आर्थिक अपराध हो । सरकारी कोषको दुरुपयोग हो । गम्भीर छानविन गर्छौ ।’
बिहीबार बिहान ९ बजे बसेको लेखा समितिको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे पनि उपस्थित थिए । मन्त्रालयको बेरुजुबारे छलफल गर्न बोलाइएका उनीमाथि सांसदहरुले हाम्रोमत दैनिक देखाउँदै समाचारबारे सोधेका थिए । जवाफमा घिमिरेले ‘त्यसबारे बुझेर जवाफ दिने’ बताए ।
लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले निजी जग्गामा सरकारी बजेटबाट भवन निर्माण गम्भीर रहेको भन्दै छानविन गरिने बताएका छन् । ‘कुन आधारमा सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरियो, त्यसको निर्णय विवरण माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी हिसाबले पनि व्यक्तिको जग्गामा सरकारी पैसाले भवन बनाउन पाइँदैन । संस्थाको नाममा जग्गा हुनुपर्छ ।’ यो विषय राज्यको सम्पत्तिको अपचलन भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेतबाट राज्यमन्त्री थापाले केयर वुमनको नाममा ४ करोड भन्दा बढि बजेट लगेको पाइएको छ । त्यसमध्ये पाख्रिबास ४ मा २ करोड हाराहारीमा बनिरहेको भवन भने संस्थाकै नाममा छ । पाख्रिबास ८ मुगामा बनेको भवन भने आमाको नाममा भएको जग्गामा रहेको राज्यमन्त्री थापाले नै स्वीकार गरेकी छन् । आमाको मृत्यु भएकोले र दाजुहरु विदेशमा बस्ने भएकोले सो जग्गाको भोगचलन उनैले गर्दै आएकी छन् । दाजु अमेरिकाबाट आएपछि जग्गा संस्थाको नाममा पास गर्ने सहमति भएको उनको दावी छ । ‘वैशाख २३ गते अमेरिकामा रहेका दाइ आएपछि केयर वुमेनको नाममा जग्गा पास हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘जग्गा संस्थाको नाममा पास गर्ने सहमति परिवारमा भइसकेकोले यो ठूलो विषय हैन, राम्रो काम गर्न खोज्दा मलाई सँधै अवरोध हुन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला निकट मानिने थापाले राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट लगेकी हुन् । डा.शेखरसँगको निकट सम्बन्धकै कारण कोशी प्रदेश सभा सदस्य भएकी थापा अहिले अर्थराज्यमन्त्री छन् । उनले प्रदेश सांसद भएपछि आफ्नो संस्थामा प्रदेश सरकारबाट १ करोड ३५ लाख र संघीय सरकारबाट ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गराएकी छन् ।
समाचारपछि अख्तियारको छानविन
निजी जग्गामा सरकारी बजेट लगेर भवन बनाएको विषयको समाचार आएको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नोटिसमा लिएको जनाएको छ । अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयका प्रमुख सुरेश न्यौपाले समाचारलाई नोटिसमा लिएको बताए । ‘समाचार आएपछि त्यसलाई पनि हामीले उजुरी कायम गरेका छौं’ उनले भने, ‘हामी आवश्यक छानविन गर्छौं ।’
बजेट रोक्न मन्त्री उप्रेतीको निर्देशन
यसैबीच निजी लग्गामा सरकारी बजेट लगेर भवनसहितका संरचना बनेको समाचार सार्वजनिक भएपछि पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीले चालु वर्षको बजेट रोक्न निर्देशन दिएका छन् । केयर वुमन शान्ति पार्क तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको नाममा चालु वर्षमा छुट्टिएको २५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट काम अगाडि बढाउन पर्यटन विकास आयोजनाले लागत स्टिमेट तयार गरेर सम्झौताको तयारी गरिरहेको बेला सो जग्गा संस्थाको नाममा नरहेको समाचार आएपछि मन्त्री उप्रेतीले मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेलाई आयोजना रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको भएपनि समाचार आएपछि अब काम अगाडि नबढाउने पर्यटन विकास आयोजनाका प्रमुख कुलदिप यादवले बताए । ‘अब काम रोकिन्छ । अब हामी त्यो काम हुन दिँदैनौं,’ उनले भने । यादवले गत वर्ष थाहा नभएर १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘गल्ती भएको छ भने त हामी पनि पर्ने भयौं नि । तर, हाम्रो नियत नराम्रो थिएन’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले पनि निजी जग्गामा सरकारी रकमबाट भवन बनाएको विषय खोजी हुने बताएका छन् । ‘यस्तो गर्न त पाइँदैन । यदि त्यस्तो भएको भए यो कानूनी विषय बन्छ,’ उनले भने । चालु वर्षको काम रोक्ने निर्देशन भइसकेको छ ।
निजी जग्गामा सरकारी बजेट खर्चिन नमिल्ने
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले निजी जग्गामा सरकारी बजेटबाट भवन बनाउन नमिल्ने बताएका छन् । राज्यमन्त्रीको नाममा रहेको निजी जग्गामा भवन बनेको हो कि हैन भन्ने विषयमा यकिन नगरी बोल्न नसक्ने बताए । त्यसबारे अध्ययन गरेपछि मात्र भन्न सकिने उनको भनाइ छ ।
भवनको सम्झौता गर्दा नै धनीपूर्जा संस्थाको नाममा छ कि छैन भनेर सम्झौता गर्ने निकायले हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा नभई प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने बताए । लेखाले जग्गा संस्थाको नाममा आइसकेपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको विश्वास गर्ने भन्दै उनले यसबारे थप बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘तर, निजी जग्गामा सरकारी बजेट लगेर भवन भने बनाउन पाइदैन’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारका कामु प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले पनि निजी जग्गामा सरकारको बजेटबाट भवन बनाउन नमिल्ने बताएका छन् । करोड बढि रकम खर्चेर भवन बनाउँदा जग्गाको स्वामित्व हेर्नुपर्ने भन्दै उनले धनकुटामा के भएको हो भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सार्वजनिक हितका काममा लिजमा लिएर भवन बनाउन सकिने भएपनि त्यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भवनको नक्सा पास छैन, वडा बेखबर
केयर वुमनको नाममा पाख्रिबास नगरपालिका ८ मा बनेको भवनको घरनक्सा पास नभएको र भवन निर्माणको लागि वडाको सिफारिस नभएको तत्कालीन वडाध्यक्ष सिताराम राईले बताएका छन् । ‘भवन बन्न थालेपछि मात्र हामीले जानकारी पाएका थियौं, निजी जग्गामा सरकारी बजेटबाट भवन निर्माणबारे सोधखोज गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट आएको जानकारी थियो’ उनले भने, ‘तर, वडा र नगरपालिकाबाट बजेट माग गर्ने, नक्सा पास गर्ने र जग्गाधनी र संस्थाबीच सम्झौता गर्ने जस्ता विषयमा कुनै सिफारिससमेत माग भएको जानकारी छैन ।’
