सम्पादकीय
लामो समयदेखि कोशी प्रदेशको वन पैदवार संकलनमा देखिएको अवरोध बल्ल हटेको छ । शनिबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत गरेपछि वन क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान अवरोध हटेको हो । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरेको भएपनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसबीचमा धेरै सरकार र मन्त्रीहरु परिवर्तन भएपनि वन क्षेत्रको समस्या समाधानको पहल हुन सकेको थिए । मन्त्रालयमा पछिल्लो पटक गणेशप्रसाद उप्रेती मन्त्री र विशाल घिमिरे सचिव भएपछिको पहलले नियमावली जारी भएको हो । नियमावली जारी भएपछि सबैभन्दा मुख्य काम सरकारी र साझेदारी वनमा तीन वर्षदेखि रोकिएको काठदाउरा संकलनको बाटो खुलेको छ । नियमावली जारी नहुँदा जंगल क्षेत्रमा वर्षौदेखि ढलापडा अवस्थामा रहेका काठसमेत संकलन हुन नसक्दा सडेर जाने अवस्था एकातिर बनेको थियो भने अर्कोतिर उपभोक्ताले सहज रुपमा काठ पाउन नसकेको अवस्था थियो । डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विभिन्न घाटगद्दिमा लिलाम बिक्री नभई लामो समयदेखि थन्किएर रहेका पुरानो काठदाउरा पनि अब व्यवस्थापन हुने भएको छ ।
यो नियमावली कार्यान्वयन भएपछि उपभोक्ताको आवश्यकता मात्र पुरा हुनेछैन, सरकारी राजश्वमा पनि बृद्धि हुनेछ । अर्कोतिर यसले वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन पनि हुनेछ । वन व्यवस्थापनको लागि सिल्भिकल्चरल सिस्टम लागू गर्ने नियमावलीको व्यवस्थाले वन क्षेत्रलाई सजिव चक्रबाट व्यस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रकृति र मानवको लागि जंगल संरक्षण, विकास र प्रयोगको अबधारणा नियमावलीले लिएको छ । यसले दिगो वन विकास र व्यवस्थापन हुनेछ । वन नियमावली जारी भएसँगै अव वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरु संकलन तथा बिक्री गर्ने अधिकार पनि डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको छ । यसअघि स्थानीय तहले जथाभावी रुपमा वन क्षेत्रको ढुंगागिटी उत्खनन्को काम गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा एकातिर अनाधिकृत दोहन बढेको थियो भने अर्कोतिर सरकारी राजश्व पनि गुमेको थियो । नियमावली जारी भएपछि अब बसाइँ सरेर जाँदा काठको घर भत्काएर लैजान वा पुरानो घर बिक्री गरी काठ आसारपसार गर्न बाटोसमेत खुलेको छ ।
प्रदेश सरकारले जंगली हात्ती, कस्तुरी, हिउँचितुवा, हाब्रे लगायतका वन्यजन्तुले प्रयोग गर्ने जैविक मार्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र जैविक मार्गमा अवरोध नआउने गरी वन व्यवस्थापन मिलाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गरेको छ । नियमावलीले वन क्षेत्रमा अब धातु, सिमेन्ट र कंक्रिटको प्रयोगलाई भने पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ । वन नियमावली जारी भएपछि वन क्षेत्रमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गरेर कुनै संरचना बनाउन पाइने छैन । सामुदायिक वनहरुले कार्यालय बनाउनुपर्दा काठ र ढुंगामाटो मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसले वन क्षेत्रमा बढ्दै गएको कंक्रिटयुक्त संरचना निर्माणलाई निषेध गरी वनको प्राकृतिक हैसियत कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।
नियमावलीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा प्रभावितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव, चौपाया, घरगोठ र कृषि बालीको सामुहिक बिमा गर्न कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरेको छ । हात्तीलगायत विभिन्न जनावरबाट मानव, घरपालुवा जनावर तथा खेतीबालीमा हानी नोक्सानी हुने गरेकोले अनिवार्य बिमा कार्यक्रममार्फत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । वन नियमावली जारी नहुँदा मुख्यगरी नदीजन्य पदार्थहरुको व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा हैसियत बिग्रिदै गएका ढलापडा काठको संकलन र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुहरुबाट हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था, दिगो वन व्यवस्थापनमा समस्या रहेको थियो । त्यो अव समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
