कृष्ण हुमागाँई
सरकारले आधारभूत सवालमा सामाजिक उत्तरदायित्व राज्यले वहन मात्र लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउँछन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना नागरिककाप्रति राज्य उदासिन बन्न मिल्दैन । हो, हाम्रो मुलुक गरिब छ, पछौटे छ । तर यहीँको स्रोत र साधनलाई न्यायोचित वितरण प्रणलीबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको रुपमा सरकारले दिंदै आएको वृद्धभत्ता, औषधि उपचार बिमा र सेवनिवृत्तलाई दिइने पेन्सन र उपदानलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यी सुविधाहरुलाई आर्थिक वर्गका आधारमा स्वेच्छिक गर्न सकिन्छ । कसैले म यस्तो सुविधा लिन्न भन्यो भने त्यस्तो घोषणा गर्ने नागरिकलाई राज्यले स–सम्मान कदर पत्र प्रदान गर्नु पर्दछ । धनीहरुबाट स–सम्मान बढी कर लिएर गरिबहरुको हितमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु आवश्यक छ । यहाँ स्वास्थ्य बिमा, वृद्धभत्ता, पेन्सनपट्टा, अवसर, नेतृत्व, व्यवस्था र अवस्था अनि गरिबलाई न्याय र राहतका बिषयमा सामान्य चर्चा गरौं ।
(१) अनिवार्य स्वस्थ्य बिमा
गरिबका लागि बरदान सावित हुँदै गरेको स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । स्वास्थ्य बिमालाई जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता, जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन चालक अनुमतिपत्र र खरिद–बिक्री, बंैक खाता, पान, भ्याट नम्बर दर्र्ता राहदानी, लोकसेवा, सबै सरकारी सेवाका लागि धनी, गरिब सबैलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसो भयो भने धनीहरु निजी अस्पताल र विदेशका महंगा अस्पतालमा उपचार गर्न गए पनि उनीहरुले बिमा गरेको पैसाले गरिबलाई निःशुल्क उपचार गर्न धेरै सहज हुन्छ । सबैलाई स्वस्थ्य बिमामा अनिवार्य गर्ने हो भने अहिलेको एक लाखसम्मको बिमा सुविधा रकमा बृद्धि गरेर १० लाखसम्मको पु¥याउन सकिन्छ । सबैले स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नै पर्ने कानुन बनाइनु पर्छ । कोही कसैले दिनको १० रुपैयाँ पनि बचत गर्न सक्दैन र एक वर्षको बिमा रकम ३५ सय तीन हजार पाँचसय तिर्न सक्दैन भने सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सार्वजनिक सूचना आव्हान गरेर निवेदन लिई सरकारले नै बिमा शुल्क तिरिदिनुपर्छ । यस्ता असहाय, विपन्न नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य बिमामा पनि अतिविपन्न, विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था जस्तो गरी वर्गीकरण गरेर ‘क’ वर्गको सबै बिमा शुल्क, ‘ख’ वर्गको आधा र ‘ग’ वर्गको २५ प्रतिशत बिमा शुल्क राज्यले तिरिदिने र बिमाको भुक्तानी दाबीलाई बढाएर एक लाखबाट कम्तिमा दश लाख रुपैयाँ पु¥याइनु पर्दछ । अन्यलाई आफैं बिमा गर्ने र दश लाखको बिमा दाबी भुक्तानी व्यवस्थालाई कायम राखिनु पर्दछ । विपन्नको सुविधा लिएर बैंकबाट कर्जा लिनेलाई रोक लगाइनु पर्छ । विपन्न पनि हुँ भन्ने र बैंकबाट कर्जा पनि माग गर्ने कुरा सुहाउँदो कुरा भएन । गरिब हो भने गरिबीको सुविधामा बस्नु प¥यो, सक्षम हो भने आफ्नो बिमा आफैं गर्नु प¥यो । बिमाको नियमित औषधि सेवन गर्नेहरुलाई तीन महिनाको औषधि एकै पटक उपलब्ध गराएर हरेक तीन महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्य कर्यकर्ता मार्फत औषधि उपलब्ध गराउने र औषधि खाने तरिकाका विषयमा सहजीकरणको प्रबन्ध मिलाइनु पर्दछ । जटिल प्रकृतिको रोग लागेमा आर्थिक वर्गका आधारमा औषधि उपचारको प्रबन्ध राज्यले मिलाउनु पर्दछ । आर्थिक रुपमा सक्षमले आफैं उपचार गरेर सभ्य नागरिकको परिचय दिइहाल्छन् ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र नगर अस्पतालहरुमा दिइने स्वास्थ्य सेवाले मात्र बिरामी निको हुने अवस्था नभएमा अहिले जस्तो रेफर लैजाने नियमलाई अन्त्य गरेर नेपालको जुनसूकै स्थानमा बिमा गरेको मानिसले देशको जुनसूकै अस्पतालमा बिमा कार्ड देखाएर निःशुल्क स्वास्थय सेवा पाउने नियम बनाइनु पर्दछ । यसमा निजी र सरकारी भन्ने कुरै आउदैन । सबै अस्पतालहरुले बिमा गरेका बिरामीको औषधोपचार प्राथमिकताकासाथ गर्नै पर्ने अन्यथा कारवाही हुने कानुनी प्रबन्ध तत्काल मिलाइनु पर्दछ । सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समावेश गराएपछि देशका सबै अस्पतालमा बिमाबाट औषधि उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । किन कि सबै मानिस एकै पटक सामान्यतय बिरामी हुँदैनन्, महामारीको समस्यामा बाहेक । अनि स्वस्थ मानिस रोगी बनेर बिनाकारण औषधि खान पनि जाँदैन, चाहदैन । औषधि खाएर आयु लम्ब्याउनु भनेको बाध्यतामा बाँच्नु हो । मानिस बाध्यताको आयु भन्दा सहज जीवन जिउन चाहन्छ । रोग नै लागेपछि वा दुर्घटना भएपछि त अस्पताल जानै प¥यो । उपचार गराउनै प¥यो ।
(२) वृद्धभत्ता ः
६८ वर्ष पार गरेपछि उपलब्ध गराइने वृद्धभत्तालाई विभेदकारी बनाइनु हुँदैन । जातका आधारमा गरिएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ । सबै जातलाई एउटै उमेर समूहबाट यस्तो भत्ता पाउने प्रबन्ध हुनुपर्छ । एकल महिला, पुरुषका हकमा जुन उमेरको भएपनि दिए हुन्छ । दोहोरो भार र मार राज्यलाई नपर्ने गरी यसको वितरण हुनुपर्छ । जस्तो कि २५ वर्षको हुदाँ विधवा भत्ता पाएकोले ६८ भएपछि जुन भत्ता बढि हुन्छ, त्यो दिएर अर्को भत्ता कटौती गरिनु उचितै हुन्छ, तर एकाघर सँगोल परिवारमा कोही पनि छैन सहारा भने यस्तो अवस्थाको एकललाई भत्ता यथावत राखिनुपर्छ । सरकारी सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरण लिनेको एकाघर परिवारलाई पनि वृद्धभत्ताको दायराबाट अलग गरिनुपर्दछ । एकै परिवारलाई राज्यको दोहोरो सुविधा दिनु उचित हुन्न । अहिले हाम्रो राज्यले यस्तो प्रकारको अनावश्यक आर्थिक भार थेग्न सक्दैन ।
वृद्धभत्ता पनि आर्थिक रुपमा विपन्नलाई मात्र दिए हुन्छ । तीन करोडको गाडी चढेर महिनाको चार हजार भत्ता थाप्न जानेलाई नै लाज लाग्नुपर्ने हो । यसका लागि क, ख, र ग वर्गको वर्गीकरण गरेर भत्ता वितरण गरिनु उचित हुन्छ । क अतिविपन्न, ख विपन्न र ग आर्थिक कमजोर गरी तीन वर्ग बनाउन सकिन्छ । क वर्गः जसको चल, अचल केही सम्पत्ति, रोजगारी केही नभएको नागरिक । ख वर्गः बसोबाससम्म भएको रोजगारी नभएको । ग वर्ग अचल सम्पत्ति भएको चल र रोजगारी नभएको । अर्थात सम्पूर्ण सम्पत्ति एक करोड भन्दा कम भएकालाई माथि उल्लेखित तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर अन्यलाई वृद्ध भत्ता लिने वा नलिने स्वेच्छिक घोषणा र माग निवेदन लिएर वितरण प्रक्रिया थाल्नु पर्दछ । यस्तोमा क वर्गलाई १० हजार, खलाई ०८ हजार र गलाई मासिक छ हजारका दरले उपलब्ध गराउन सकिन्छ । किन कि वर्गीकरण गर्नसाथ भत्ता लिने आधा जनसंख्या घटिहाल्छ ।
वृद्धभत्ता लिएको परिवारको एकाघर सगोलको परिवारको सदस्यले बैंकिङ कारोबार गर्दा कर्जा नपाउने नियम बनाइएमा उद्योग, व्यापार गर्नेहरुले राज्यबाट लिदैं आएको यस्तो सुविधा स्वतः कटौती भएर जान्थ्यो र राज्यलाई भार पर्ने थिएन । किन कि विपन्नले यस्तो सुविधा लिने हो । कर्जा त बैंकले सम्पत्ति हुनेलाई दिने हो । तसर्थ बैंकबाट धनी छु भनेर कर्जा लिने अनि राज्यलाई गरिब विपन्न छु भनेर सुविधा खानेहरु आफैं ठेगान लाग्ने थिए । यसमा भत्ता लिइरहेको अवस्थामा कोही कसैको चमत्कारिक आर्थिक प्रगति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि भत्ताको दायराबाट वर्गीकरण गरी अलग गरिनु पर्दछ । कसैले सम्पत्ति भएर पनि भत्तामा दाबी गरिरहन्छ भने सम्पूर्ण सम्पत्तिको कबुलियतनामा गराएर ढाँटे–छलेको छैन, यदि त्यस्तो गरेको ठहरिएमा राज्यले मेरो चल, अचल सम्पत्ति जफत गर्दा मञ्जुरी छ भन्ने फारम भराएर ठहरिएको खण्डमा जफत गर्ने प्रक्रियालाई द्रूत गतिमा अघि बढाइनु पर्दछ ।
(३) निवृत्तिभरण र उपदानः
सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या दिनानुदिन बढदै गएको, तलब–भत्ता र निवृत्तिभरण पनि प्रत्ेक वर्ष बढ्दै गएका कारण राज्यलाई थेग्न मुस्किल हुनेगरी आर्थिक भार परिरहेको छ । सरकारी सेवामा रहँदा उचित, अनुचित अनेक ढंङ्गले अकुत सम्पत्ति कमाएका धनाढ्य र सामान्य आर्थिक अवस्थाका सेवानिवृत्तलाई एकै प्रकारको निवृत्तिभरण हुनु हुदैन । यसमा पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रम आर्थिक वर्गका आधारमा लागू गरिनु उचित हुन्छ । सेवा निवृत्त भएर पनि ठूल्ठूला उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकालाई निवृत्तिभरणको दायित्वबाट अलग गरिनु पर्दछ । मलाई अब राज्यले निवृत्तिभरण दिनु पर्दैन भनेर स्वघोषणा गर्ने व्यक्तित्वलाई राज्यले सम्मान, कदर गर्नुपर्छ । उपदानको हकमा पनि उपदान लिएका बखतको भन्दा धेरै नै आर्थिक उपलब्धि र प्रगति भएकाहरुले स्वघोषणा मार्फत राज्यलाई उपदान फिर्ता गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ । बाँचुञ्ज्यालसम्मका लागि हो सम्पत्ति । कसैको सम्हाली नसक्नु र कसैको सम्हाल्नै नपाउने अवस्था हुनु भएन लोकतन्त्रमा । राजा, राणा र पञ्चले हरिकङ्गाल बनाएर धनी र गरिबबीचको भयानक खाडल बनाएको हाम्रो मुलुकलाई समानतामा आधारित लोककल्याणकारी उन्नत लोकतान्त्रिक देश बनाउनु छ । यसमा सच्चा लोकतन्त्रवादीले उदार मनले गरिबको कल्याण हुने कार्यक्रम बनाउनै पर्दछ ।
(४) सर्वकालिक होइन, जनताकाप्रति वफादार आवधिक नेतृत्व आवश्यक
लोकतन्त्रमा जनताभन्दा शक्तिशाली अरु कोही हुँदैन । तर यहाँ त दलका शीर्ष नेताहरुको सेण्डिगेट नै सर्वशक्तिमान भैदिंदा जनतामा लोकतन्त्रको मर्म विपरीतको भावना पैदा हुन थालेको छ । जनताले चाहेको, सोचेको लोकतन्त्र र नेताले भोगेको लोकतन्त्रमा ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ । जनतको काम सरकारी अड्डाबाट सहज र सरल ढंङ्गमा हुँदैन । घुस नखुवाई जनताको काम नबन्ने व्यवस्था त लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रमा त जाताले सास्ती हैरानी पाउनै हुँदैन । यो जनताले ल्याएको जनताको व्यवस्था हो । यो कुनै राजा–महाराज वा कुनै निरंकुश, अधिनायकवादी शासकको मर्जीको व्यवस्था होइन । त्यसैले जनतालाई रैती सम्झिएर साशन चलाउन खोज्नेको राजनैतिक अन्त्य लोकतन्त्रमा चाँडै हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई लामो समय झुक्याउन सकिन्न, किन कि– यहाँ हरेक पाँच–पाँच बर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्दछ ।
(५) पटक–पटकको अवसरमा बन्देज आवश्यक
राजनैतिक पार्टीसत्ता र साशकीय सत्तामा एकै व्यक्ति वा परिवार बारम्बार दोहोरिएर टाँसिइरहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा धब्बा लागेको छ । एक ब्यक्ति, एक पद र एक पटकको स्वेच्छिक नीति लागू गरेमा धेरै समस्याको हल हुने देखिन्छ । चुनावमा उम्मेदवार हुँदा नै म एक पटकको लागि मात्र यो पदको उम्मेदवार हो भन्ने स्वेच्छिक कबुलियतनामा गराउने हो भने जनताले पटक–पटक पदमा जान चहनेहरुलाई पहिलो पटकमै चुनावको मैदानमै ठेगान लगाइदिने थिए । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा कोही कतै एकाध व्यक्तिहरु दोहोरिन पनि सक्छन् । यसका लागि स्वेच्छिक एकपटक र अनिवार्य चाहिँ दुइ पटकभन्दा बढि एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान संविधानमै व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यसो भयो भने राजनीतलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने र भ्रष्टीकरण गराउनेहरु व्यापार व्यवसाय गरेर वैधानिक तवरमै धन आर्जन गर्ने बाटोतिर लाग्नेछन् । यो संसदीय राजनीतिमा मात्र होइन, सामाजिक संघ संस्थादेखि राजनैतिक दलहरुका सबै तह र निकायमा लागू हुनु पर्दछ । यसो हुन सकेमा मात्र विधिको शासनको सही पालना र कार्यान्वयन हुनेछ ।
जनताबाट चुनाव जितेर गएका प्रतिनिधिसभाका विधायकले विधि–विधान बनाउने, ऐन, कानून, नीति, नियम तर्जुमा गर्ने काममा लाग्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री चुनिसकेपछि मन्त्री मण्डलचाहिँ सांसद्भन्दा बाहिरबाट विषयका विज्ञहरुबाट छानेर गठन गर्ने परिपाटिको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा सांसद् बन्नका लागि करोडौं–करोड खर्च गर्न इच्छुकहरु त्यो पैसालाइ उद्योग–व्यापार–व्यवसाय तर्फ लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन् । र पैसा नहुने गरिबहरुको पनि संसदीय राजनीतमा सहज प्रवेश हुने थियो । नत्र त खर्चिलो चुनाव आर्थिक रुपमा कमजोरहरुका लागि पहुँचभन्दा बाहिरको विषय हुँदै आएकै छ । संसदीय फाँटका तीनवटै तहको सरकारका सबै निकायमा एक पदमा दुईपटक भन्दा बढी जितेपनि, हारेपनि उम्मेदवार हुन नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिमा एकाधिकार जमाएर बसेका मठाधीशहरु स्वतः पलायन भएर जाने थिए र त्यो स्थानमा नयाँ अनुहारले मौका पाउने थिए । नत्र युवा वर्गको राजनीतिकाप्रति जुन अरुची बढ्दो छ, त्यो वितृष्णामा बदलिन सक्छ ।
(६) व्यवस्था भन्दा अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि
अहिले युवा वर्गको राजनीति र देशबाटै जुन पलायन छ, त्यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा भन्दा अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि हो । केही पूर्वपञ्च र राप्रपाका मान्छेहरुले जात र धर्मका आधारमा नेपालीहरुमा बिखण्डन ल्याउन खोजेपनि आजको देश–विदेश बुझेका सूचना र प्रविधिमा पहुँच भएका युवा वर्गले लोकतन्त्रको बिकल्प तानाशाही, निरंकुश अधिनायकवाद रोज्दैनन्, खोज्दैनन् । उनीहरु यो भन्दा उन्नत लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भएको लोकतन्त्रको खोजीमा भौंतारिएका छन् । पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशको जस्तो स्वतन्त्रता र सुविधा यहीँ पाउने हो भने कोही पनि नेपाली आमाको न्यानो काख छोडेर लाला–बालालाई रुवाउँदै परदेशिन चाहँदैन । परदेश गएकाहरु पनि एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासन भएका मुलुक वा तानाशाही अधिनायकवादी देशहरुमा गइरहेका छैनन् । लोकतान्त्रिक अर्को देशमै आफ्नो भाग्य र भविश्य खोजिरहेछन् युवाहरु । त्यसैले युवाले लोकतन्त्र व्यवस्था नरुचाएको होइन, लोकतन्त्रको मर्म अनुसार चल्न नसकेको देशको वर्तमान अवस्था भने नरुचाएकै हुन् । अनि यी बुढा नेताले यहाँभन्दा अघि देशलाई लैजान सक्दैनन् भन्ने आम नेपालीको स्पष्ट ठम्याइ बाहिरिसक्यो । परिर्वतनका लागि फासिष्ट पञ्चायती व्यवस्था र राजाहरुहरुसँग जे जति संघर्ष गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद, अब पालो युवाको । युवालाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाएर आफू पछि बसेर मार्ग निर्देश गरेर देशको हितमा सोचिदिन जेष्ठ नेतृत्वलाई हार्दिक अनुरोध छ ।
(७) गरिबलाई राहत र न्याय देऊ
किसान, मजदूरलगायत गरिखाने श्रमजीवि वर्गलाई राज्यले विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई विपन्नको कार्ड बनाएएर सहकारी पसल मार्फत सहुलियतमा खाद्यन्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्री परिवार संख्याका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नु पर्दछ । अहिले चिसो मौसम सकिएर गर्मी सुरु हुँदैछ । चीसो बढेसँगै गरिबको झुपडीमा जाडो भित्रिन्छ भने गर्मीमा मच्छड र पसिनाको खोलो । धनी, पुँजीपतिहरुकोमा त घरमा तातो चिसो दुबै बनाउने अनेक प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरु हुन्छन् । गरिबको घरमा न्यानोका लागि दाउरा पनि हुँदैन भने चिसो भनेको रुखको सँयल र माटोको घैलाको पानीकै भर त हो । ओढ्ने–ओछ्याउने पनि पातलो, च्याङलो मात्र हुने भएकाले जाडोयाममा ठिही र शितलहरका कारण गरिब परिवारका जेष्ठ नागरिक, बालबालिका मात्र होइन वयस्कहरु पनि अतिप्रभावित हुने गरेका छन् । गर्मीमा पनि हप्याक, हप्याक भएर बस्नुपरेको हुन्छ सुत्केरी र बालबालिकाले पनि । कतिपय अवस्थामा त जाडोका कारण न्यानो लुगा र इन्धन, उर्जा नपाएर गरिबले प्राण त्याग गर्नु परेको छ, भने गर्मीमा मच्छड र बिषालु सर्पको टोकाइबाट कतिले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । विगत वर्षहरुमा त्यसैले तीन तहकै सरकारले विपन्नहरुका लागि जाडो गर्मीबाट बचाउन, आगो बाल्ने दाउरा, लगाउने, ओढ्ने, ओछ्याउने न्यानो कपडाका साथै पंखा, फ्रिज, झुल वितरणको प्रबन्ध बेलैमा गर्नुपर्दछ ।
आर्थिक रुपमा विपन्न हुनु भनेको कुनै अपराध गरेको होइन । राज्य लोककल्याणकारी भएन, राज्य व्यवस्था समाजवादी भएन भने मानिसहरु गरिब हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीप्रति राज्यले पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गरेको अवस्थामा कोही पनि गरिब, भीखमग्गा हुँदैनन् । सबैले पढ्न पाउँछन्, बिरामी हुँदा ओखतीमुलो पाउँछन् र रोजगारी गरेर खानेछन् । रोजगारी नपाए तिनको खाने–बस्नेको प्रबन्ध राज्यले नै गरिदिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संसारकै उत्कृष्ट र सभ्य शासन प्रणाली भनिएको, मानिएको हो । हामीकहाँ त लोकतन्त्र छ । लोकतन्त्रसँगै बिकराल भोकतन्त्र पनि छ । लोकतन्त्रमा कोही युरोपियन स्तरमा त कोही संसारको सबैभन्दा गरिब ? यस्तो पनि विभेद हुनु हुन्छ त ? यस्तो दारुण चित्रले हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो शासन प्रणालीलाई गिज्याउँदैन ? देशको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा बसिसकेका दलका नेताहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।
धनी र गरिब त युरोप अमेरिकामा पनि होलान् । सबै समान आर्थिक हैसियतका पक्कै पनि छैनन् । तर त्यहाँ खान, लाउन नपाएर, औषधि–उपचार नपाएर, बास नपाएर कोही मर्दैन । राज्य आफ्ना नागरिकहरुकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ । लोकतन्त्रमा राज्य संचालकहरु देश र जनताकाप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही हुनै पर्छ । नत्र त्यो लोकतन्त्र हुँदैन, होइन । हामीकहाँ निरंकुश राजतन्त्र र फासिष्ट पञ्चाती व्यवस्थाले गरिबलाई झन् गरिब बनाएर उठीबास लगायो, बसाइँ हिंडायो । तर, बहुदल प्राप्तिका तीन दशकसम्मा पनि गरिबी निवारण नहुनु र राज्य लोक कल्याणकारी बन्न नसक्नुले लोकतन्त्रकाप्रति जनतामा भरोसा कम हुँदै जानसक्छ । यसले देश र जनताको दूर्भाग्यका दिन निम्त्याउन सक्छ । जनताका मनमा बढिरहेको निराशा, कुण्ठा, संशय र विपत्तिपनालाई बेलैमा सम्बोधन गर । त्यसभन्दा पहिला झुपडीका गरिबहरुलाई तीनै तहका सरकारले संयुक्त कार्य योजना बनाएर जाडो, गर्मी, झरी, बादल, हावा, हुरीमा आवश्यक राहत सामग्री प्रदान गर । समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई राज्य छ, सरकार छ । अनि लोकतन्त्र पनि रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाऊ । लोक कल्याणकारी राज्यमा जनता बेसहारा हुँदैनन् । सबको सहारा सरकार हुन्छ, त्यो नै लोकतन्त्र हो ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सभापति, नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य र पूर्व झापा जिल्ला अध्यक्ष, हाल नेपाली कांग्रेस झापा जिल्ला सचिव हुन् । मो. ९८५२६७२७५५)
