विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग प्रारम्भिक चरणको वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । शनिबार प्रदेश सरकारले बनाएको वार्ता समितिले प्रदेशको नामकरणको विषयमा असन्तुष्ट देखिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने तयारी सुरु गरेको हो ।
आइतबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वार्ता समितिका संयोजक कमलप्रसाद जवेगुले पहिचान पक्षधरसँग औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वार्ता समितिको सोमबार बस्ने प्रारम्भिक चरणको बैठकले पहिचान पक्षधरसँग के–कस्ता विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउने छ । वार्तामा संघर्षको रूपमा अघि बढेको प्रदेश नामकरणको विषयलाई संविधानप्रदत्त अधिकारमा अधिनस्त रहेर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने विषयमा सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जवेगुले पहिचान पक्षधरले उठाएका विषयलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन हुनेगरी छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । प्रदेश नामकरणको विषयलाई शान्तिमा अवतरण गराउन कोशी प्रदेश सरकारले कुनै कन्ज्युँस्याई नगर्ने उनले बताए ।
‘अहिले कानून मन्त्रालयका सचिव बाहिर हुनुहुन्छ, भोलि उहाँ आएपछि औपचारिक रूपमा बैठक बस्छौं,’ उनले भने, ‘भोलि नै प्रारम्भिक चरणको वार्ताका लागि आह्वान हुन सक्छ । तथापि, नामकरणको विषयमा यति चाँडै निर्क्यौल हुन्छ भन्ने छैन ।’
‘वार्तामार्फत उहाँहरूको मागअनुसार संविधान अधिनस्त कतिसम्म पूरा गर्न सकिन्छ कानुनविद्सगँ परामर्श लिन्छौं,’ उनले थपे, ‘सबै दलसँग समन्वय गरेर विधानअनुरूप सहज बनाउने प्रयास गर्छौं ।’
आफू प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै वार्तामा होमिएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले सरकारको मन्त्री भएको नाताले प्रदेश सरकारको नीतीविरुद्ध गएर वार्ता गर्दिनँ ।’
यस्तै, वार्ता समितिका सदस्य तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती ‘सुशील’ले वार्ता समिति पवित्र उद्देश्यले बनेको बताए । ‘वार्ता समिति समस्यालाई अल्झाउनका लागि बनेको होइन, पवित्र उद्देश्य लिएर बनेको हो,’ उनले भने, ‘सकेसम्म नामकरणको समस्या समाधान गरेरै छोड्छौं ।’
समितिको सोमबार बस्ने प्रारम्भिक चरणको बैैठकले औपचारिक पत्र पठाएरै पहिचान पक्षधरलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने बताइएको छ । पहिचान पक्षधरहरूले मितिसहित पत्रको जवाफ पठाएपछि प्रदेश सरकारले समय तोकेर वार्ता राख्ने जानकारी दिइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । जवेगुको नेतृत्वमा रहेको वार्ता समितिको सदस्यमा उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेको थियो । कोशी नामको पक्षमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितले समर्थन गरेका थिए ।
त्यसयता पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गरिरहेका छन् । सो आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनरत पक्षका पदम लिम्बुको गत वर्षको चैत १० गते मृत्यु भएको थियो । उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका छन् । किरात सभ्यतालाई शीरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
