विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मातहतमा ९ वटा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरु रहेकामा सबै संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा तालिम तथा अनुसन्धान निकायहरु संकटग्रस्त रहेको जनाएको हो । प्रदेशमा तालिम तथा अनुसन्धान निकायहरु ८ वटा छन् । तिनीहरु अलग–अलग ८ वटा क्षेत्रमा स्थापित तथा सञ्चालित छन् जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति विकास र अनुसन्धान, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र सीप विकास, शिक्षा, वन, सहकारी, कृषि र पशु क्षेत्र पर्छन ।
जसमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र झापा, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र धनकुटा, व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र झापा र ओखलढुंगा, शिक्षा तालिम केन्द्र सुनसरी, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुनसरी, प्रदेश सहकारी रजिष्टार तथा सहकारी प्रशिक्षण कार्यालय सुनसरी, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र सुनसरी र पशु सेवा तालिम केन्द्र दुहबी रहेका छन् । तप् तालिम केन्द्रहरु अरुको क्षमता विकासका लागि सहयोग बन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो ।
‘अरुको क्षमता विकासका लागि सहयोगी बन्नु पर्ने प्रदेश सरकारका तालिम तथा अनुसन्धान प्रदायक निकायहरु आँफैमा संकटग्रस्त अवस्थामा भेटिए,’ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तालिम तथा अनुसन्धान प्रदायक निकायहरु अधिकभन्दा अधिक हुनु सुखद पक्ष हो । सवाल केवल यो उठ्छ कि ती निकायहरुको संचालन के कसरी भईरहेछ ? त्यस्ता निकायहरु के कति उत्पादनमूलक हुन सकेका छन् ? यस्ता विषयहरुमाथि विचार पुगेको भने देखिएन । जनशक्ति विकास र उपयोगतर्पm प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रसातलमा रहेको भेटियो ।’ कार्यदलले प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन खडा गरिएको लगानी प्राधिकरण आँफै विभिन्न समस्यामा अड्किएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै कार्यपद्दतीको सवालमा कर्मचारीको कार्यविवरण अहिलेसम्म नबनेको, संस्थागत स्मरण सम्बन्धी अवस्था कमजोर रहेको, अधिकार प्रत्यायोजन पर्याप्त नभएको, पारदर्शिताका लागि कानूनी प्रावधान राखिए पनि परिपालना कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको गुनासो व्यवस्थापन फित्तलो भएको, व्यवस्थापन परीक्षण प्रयोगमा नआएको, अनुगमन मूल्यांकन कमजोर रहेको, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन निकै समस्यामा रहेको, बेरुजुको अवस्था सन्तोषजनक नरहको पनि जनाएको छ ।
‘सार्वजनिक सुनुवाई, कार्यक्रम वा आयोजनास्थलमा सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र घुम्ती सेवाको प्रयोग अझै अपर्याप्त भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै, सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा नविनता र सूचना प्रविधीको उपयोग निकै अपर्याप्त भेटियो । मनोवृत्ति र आचरणको सवालमा विभिन्न समस्याहरु देखिए ।’
कार्यदलले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका १३७ वटा समस्याको पहिचान गरेको छ । उक्त निष्कर्षले प्रदेश प्रशासनभित्र ठूलो सुधारको खाँचो रहेको जनाउने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।