विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यापारीहरुले आयातीत वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । अवैध व्यापार र कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि विराटनगरका व्यापारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले उक्त व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघले साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारले अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । मोरङ व्यापार संघ सहित वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन अल्टिमेटम दिएका हुन । सरकारले अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले ७ दिनभित्र लेबलिङको निर्देशिका नआए नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्थलमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिए । उनले स–साना आकारका मोटरपार्टस्, इलेक्ट्रिक सामान र अन्य साना प्याकिङमा आउने मालवस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने बताए ।
भन्सार विभागबाट गत असार २२ मा जारी भएको लेबल लगाउनेसम्बन्धी सूचनाले व्यवसायी अन्योलमा छन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्ने गरी नीति ल्याएको उद्योगीहरुको आरोप रहेको छ ।
व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनले कुन आयातित मालवस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको नाम अंकित लेबल लगाउन सम्भव छ र कुनमा छैन भन्ने पर्याप्त अध्ययन नगरी सरकारले लेबलिङको नीति ल्याएकाले अन्योलता भएको बताए । व्यवसायीले लेबल लगाउन सकिने मालवस्तुबारे अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
