विराटनगर । नेपाल स्काउटको कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले नेपाल स्काउटका सबै तहका निर्वाचित समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा गरिएको यो निर्णय गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी र विधिको शासनको उपहास भएको ठहर गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार वि.सं. २०६८ साल यता १२ वर्षसम्म अवरुद्ध रहेको नेपाल स्काउटको निर्वाचन प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको परमादेश र विश्व स्काउट संगठनको पर्यवेक्षणमा गत २०८० माघमा सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय परिषद्को निर्वाचन पश्चात् ऐन र नियमावली बमोजिम
गठित कार्यकारी समितिहरूले वैधानिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै आएका थिए ।
निर्वाचित समितिहरूलाई कुनै राजनीतिक नियुक्ति नभई ऐन बमोजिम निर्वाचित भएको प्रष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साउन ८ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीको हवाला दिँदै बिना हस्ताक्षर, साउन ५ गतेको मिति राखेर उर्दी जारी हुनुले कानुनी व्यवस्था र संस्थाको गरिमामा गम्भीर ठेस पुगेको छ ।’
नेपाल स्काउटमा बारम्बार तदर्थ समिति बनाउने कार्य रोक्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लोक बहादुर भण्डारीविरुद्ध नेपाल सरकार समेतको मुद्दामा स्पष्ट आदेश दिएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा निर्वाचित समिति भङ्ग गरी पुनः तदर्थ समिति गठन गर्नु सर्वोच्च अदालतको ठाडो अवहेलना भएको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल स्काउट ऐन २०५० बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको रहेको र सो कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा गरिएको विघटन पूर्णतया गैरकानूनी रहेको विज्ञप्तिमा जिकिर गरिएको छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय समितिहरूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारी पनि सम्बन्धित निकाय (प्रदेश मन्त्री–स्थानीय प्रमुख) मात्र रहेको हुँदा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
निर्वाचित सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री (संरक्षक) र शिक्षा मन्त्री (प्रमुख स्काउट) लाई तत्काल यो त्रुटिपूर्ण निर्णय फिर्ता लिन अपिल गरेका छन् । निर्णय नसच्याइए देशैभरका स्काउटरहरू आन्दोलनका कार्यक्रम सहित अघि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।