विराटनगर । विराटनगर र कटहरीको सिमाना हाटखोलामा लाग्दै आएको बुधबारे हटिया कृषि तथा फलफूल बजार परिसरमा स्थानान्तरण हुने भएको छ ।
आगामी साउन ३ गतेदेखि हाटखोलाको हटिया कटहरी १ को जमटोकीमा रहेको कृषि तथा फलफूल बजारमा स्थानान्तरण हुन लागेको हो । पछिल्लो समय कृषि बजार संचालनको जिम्मा संघ र प्रदेश हुँदै कटहरी गाउँपालिकामा आएपछि हाटखोलामा अब्यवस्थितरुपमा लाग्दै आएको हटिया कृषि बजारमा सार्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
हाटखोलामा हुलाकी राजमार्गकै छेउमा हटिया लगाउँदा त्यस क्षेत्रको सडक जाम हुने समस्या देखिएकोले पनि प्रहरी प्रशासनको समेत ध्यानाकर्षणपछि हटिया स्थानान्तरण गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए ।
उनले कृषि तथा फलफूल बजारको फराकिलो र भब्य संरचनालाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले हटिया सार्न लागेको जानकारी दिए । हटिया संचालनगर्न आवश्यकपर्ने मर्मत सम्भार लगायतकालागि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले ५० लाख रकम समेत विनियोजन गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
कटहरी १ नम्बर वडा कार्यालयले हटिया संचालन गर्ने विषयमा विहीबार स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरीक समाजसँग छलफल समेत गरेको छ । छलफलका सहभागी अधिकांशले सरसफाई तथा सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्था गरेर हटिया संचालन गर्न सुझाव दिएका छन । सो अवसरमा बोल्दै कटहरी १ का वडाध्यक्ष हरिनारायण राजवंशीले कृषि बजारमा साताको ३ दिन हटिया संचालन हुने जानकारी दिए ।
उनले पहिलो चरणमा शनिबार, आइतबार र बुधबार गरी साताको ३ दिन हटिया लगाइने बताए । क्रमिकरुपमा सातै दिन हटिया लगाउने गरी तयारी गर्ने वडाध्यक्ष राजवंशीले बताए । नेकपा एमालेका नेता महेश भट्टराईले कृषि बजारको संरचनालाई सदुपयो गर्दै हटिया संचालन गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । उनले बजार व्यवस्थापन समिति गठन गरेर हटियालाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिए ।
संघीय कृषि विकास मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) अन्तर्गत करीब १७ करोडको लागतमा २०६८ सालमा सम्झौता भई त्यस ठाउँमा अत्याधुनिक फलफूल तथा तरकारी बजार निर्माण गरिएको हो । १७ हजार ८८१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भएको सो तरकारी बजारमा १७ वटा होलसेल पसल राख्न मिल्ने गरी १४ सय ८८ वर्ग मिटरमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिएका छन् भने ३५१ वर्गमिटरमा खुद्रा बिक्री गर्नका लागि भवन निर्माण गरिएको छ । विशेष गरेर किसानहरुले आफ्नो उत्पादन सिधै यो बजारमा ल्याएर बेच्ने गरी निर्माण गरिएको संरचना संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
