काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई स्थायीरूपमा हल गर्न सरकारले काम अघि बढाएको बताए ।
मिटरब्याज पीडितहरूसँग शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मीटरब्याजलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएको भन्दै उनले कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । यसका साथै पीडितहरूका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।
‘मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रीपरिषद बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्नसक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाइनेछ । त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि जस्तो आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो थन्किने जस्तो होइन, यो आयोग र्यापिड एक्शन फोर्स जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जी काट्ने र कारवाही गर्ने खालको होस् भनेर निर्देशन दिएको छु।’
मीटरब्याज पीडितहरूको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा रहेको बेला समेत मिटरब्याजीहरूमाथि कार्वाहीका लागि पहल गरेको बताए ।
‘म नेकपाको अध्यक्ष हुँदा मिटरब्याज पीडितको समस्या बिस्तृतमा सुनेको थिएँ । सुरक्षाका तीनवटै सुरक्षा अङ्ग र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर मिटरब्जाजीको समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न आग्रह पनि गरेको थिएँ । केही मान्छे त समातिए । त्यो बेला मिटरब्याजीहरू भागाभाग पनि भए । तर यसको तर दीगो समाधान भने भएन । त्यो बेला अकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पटक म प्रधामन्त्री छु । यसको दिगो समाधानमा मेरो ध्यान छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
मिटरब्याज पीडितहरूले मार्च गर्दै राजधानी आएकोमा समेत प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिए । ‘तपाईहरू यसरी पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुभयो । तपाईहरूको समस्या राष्ट्रियरूपमा सुनियो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा यस्तो शोषण बाँकी नै छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत सबैले थाहा पाए । तपाईहरूलाई धन्यवाद छ,’ उनले भने, ‘मैले जिल्लाबाट हिँडेदेखि नै तपाईहरूको बारेमा जानकारी लिइरहेको छु । तपाईहरूलाई कहिँ कतै अप्ठ्यारो नपर्न दिन गृहलाई निर्देशन पनि दिएको छु ।’
प्रधानमन्त्रीसँग भेटका क्रममा पीडितहरूले उच्चस्तरीय आयोग गठन, कानुन निर्माण तथा पक्राउ पूर्जी जारी भएका र घरबार जफत भएका पीडितमाथि न्याय गर्न माग गरेका थिए ।
