विक्रम लुइटेल
कर्मचारीको सरुवा निजामती सेवा ऐन २०४९ ले तोकेबमोजिम हुने गर्छ । आवश्यकता र कर्मचारीको आचारण ठिक नभएमा सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालय वा विभागले गर्दछ । तर, हामी कहाँ यस्ता सरुवाहरु पावर, राजनीतिक निकटता र पैसाका भरमा हुने गरेका छन् । त्यसैले कतिपय सरुवाहरु विवादमा पर्ने गर्छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष पुगेको छ । तर, यो पाँच वर्षमा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र कर्मचारीको प्रभावकारी मापदण्ड विना सरुवा हुने गरेको छ । त्यसैले पछिल्ला समयमा पूर्वाधार, खानेपानी, यातायात, वन मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरुको सरुवा विवादमा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरले गरेको सरुवा विवादमा मात्र परेको छैन्, अदालतले सरुवा कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कतिपय सरुवा भएका कर्मचारीहरुले अनौपचारिक रुपमा आर्थिक सहयोग गरेर सरुवा हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । यो गम्भीर विषय हो । हुन त घुस लिएको र दिएको विषय प्रमाण भेट्न गाह्रो पर्छ । ती सबै कुराहरु विधिसम्मत भए कि भएनन् र सरुवा गरिदिनेको जीवनशैली र व्यवहारबाट अनुभूत गर्ने विषय हो । प्रदेश १ मा अझै पनि कर्मचारीहरुको अभाव छ । झण्डै ५० प्रतिशत कर्मचारी छैनन् । यस्तो अवस्थामा जथाभावीरुपमा कर्मचारी चलाउँदा काम अघि बढ्न सक्दैन र केन्द्रमा देखिएको सबै विकृति प्रदेशमा सर्छ ।
प्रदेशको कर्मचारी सरुवाको विषय सुरुका तीन वर्ष विवादमा नपरेपनि पछिल्ला वर्षहरु विवादमा पर्न थालेका हुन् । हुन त प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सुशासनको नारा दिइरहेका छन् । बत्तीमुनिको अध्याँरो भनेजस्तो उहाँ बस्ने कोठाको तलपट्टि रहेको अर्को कोठाबाट भइरहेको सरुवाले प्रदेशको सुशासन कस्तो छ भनेर सन्देश दिइरहेको छ । अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा हामीले पनि सुझाव दिइरहेका छौँ । तर, यी सुझावहरु त्यती कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारका धेरै काम छन् । सीमित कर्मचारीको सरुवामा मात्रै रुमलिने तरिकाले स्वयं मुख्यमन्त्रीको ओझलाई बढाउने होइन घटाउँछ । यदि सरुवा राम्रै र विधिसम्मत थियो भने प्रदेश सरकार आइकन पहिलो पटक यति धेरै संख्यामा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने थिएन । भदौ तेस्रो सातादेखि अहिलेसम्म आउँदा झन्डै १० जना कर्मचारीको सरुवा उच्च अदालतबाट रोकिएको छ । यहाँनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पूरा सरकार चलाउने हो । सानातिना कर्मचारी चलाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन ।
सरकारको आयु कम छ । त्यसमाथि चुनाव लागेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘सेटिङ’ र पहँुचका भरमा सरुवा गर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले आफूले भन्दै आएको स्वच्छ छविमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने छ । दुईचार जना कर्मचारीको सरुवाले चुनाव जितिने पनि होइन । र चुनाव खर्च उठ्ने पनि होइन । त्यसैले यस्ता सानातिना काममा ध्यान दिएर आफ्ना सचिवालयलाई पारदर्शी बनाउने र सरुवा भएको कुरा पनि भएकै दिन वेवसाइटमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । दुई वर्ष नपुगी सरुवा गर्दा कारणसमेत खुलाउन जरुरी छ । त्यसैले मुख्यमन्त्रीज्यू, अब अनावश्यक सरुवा रोक्ने की ?
