विराटनगर । प्रदेश सरकारले कानुन विपरित सरुवा गरेको भन्दै परेको मुद्दा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेपछि गत भदौ १९ पछि विभिन्न मितिमा गरेको ऐन विपरितको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरुवामा परेका कर्मचारीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा उच्च अदालतले भदौ २२ गते, असोज ४ र ६ गते सरुवा कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले अवधि नपुगेका, दरबन्दी नभएका, सेवा नमिलेका कर्मचारीसमेत सरुवा गरेको थियो ।
उच्च अदालतबाट १० जना कर्मचारीले अन्तरिम आदेश लिएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा कार्यरत सचिन लिम्बूलाई यातायात सेवा कार्यालय धनकुटा र विराटनगर यातायात सेवा कार्यालयका नविन माझीलाई सोही कार्यालयमा एउटै पदमा सरुवा गरेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए ।
त्यस्तै अवकास हुन सात महिना बाँकी रहेका खड्ग पौडेललाई भोजपुर खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनबाट चन्दा मोहोना सिचाइ आयोजनामा गरिएको सरुवा पनि रोकिएको छ ।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा सातौँ तहमा कार्यरत पर्वत श्रेष्ठलाई सोभन्दा तल्लो दरबन्दी भएको यातायात सेवा कार्यालय इलाममा गरिएको सरुवा पनि अदालतले रोकेको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अवकास हुन एक वर्ष बाँकी रहेकालाई सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ ।
त्यस्तै गोपीचन्द्र बोहोरा, राजकुमार गुप्ता लगायतका पाँच जना कर्मचारीले अन्यायपूर्ण सरुवाको विषयमा दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न असोज ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले गत भदौ १९ गते ९१ जना कर्मचारीको सरुवा भएको बताए पनि निर्वाचन घोषणा भएपछि कसरी र कहाँकहाँ कर्मचारीको सरुवा भएको स्पष्ट विवरण दिन सकेको छैन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि पुरानो मितिमा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव इश्वर गिरीले सरुवा सामान्य प्रक्रियाबाटै भएको बताए । उनले सरुवामा कुनै चलखेल नभएको दावीसमेत गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले वन, भौतिक पूर्वाधार अन्तरगतका कार्यालयसाथै यातायात कार्यालयमा अनाधिकृत रुपमा सरुवा गरेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ । प्रदेशमा वन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कार्यालय र यातायात कार्यालय आकर्षक अङ्को रुपमा लिइन्छ ।
