प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गर्न माग

विराटनगर । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिलगायत केही पदाधिकारी सरकारी व्यक्ति रहने गरी प्रदेशसभाबाट पारित भएको ऐन संशोधन गर्न नेपाली लेखक संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विराटनगरमा बिहीबार बसेको संघको बैठकले प्रतिष्ठानको सबै पदाधिकारी विशुद्ध सम्बन्धित क्षेत्रको प्राज्ञिक तथा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वमात्र रहने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐनले प्रतिष्ठानको कुलपति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा संस्कृति मन्त्री, मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाले लेखकीय स्वतन्त्रता कायम राख्न समस्या हुनसक्ने तर्फ सचेत रहँदै संघले ऐन संशोधनको माग गरेको हो । संघको बैठकमा निर्णय गर्दै संघले‘भाषा, साहित्य, कला, सन्स्कृतिको संरक्षण, सम्बर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान सन्चालनका लागि गत भदौ २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको ऐनका सम्बन्धमा नेपाली लेखक संघ मोरङको ध्यानाकर्षण भै सो प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिने सम्पूर्ण पदहरुमा विशुद्ध प्राज्ञिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरु रहनु पर्ने जोड्दार माग गर्दछ,’ भनेको छ ।

संघले थप भनेको छ ‘मुख्यमन्त्री, संस्कृति मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवका सट्टामा विशुध्द प्राज्ञिक क्षेत्रका वरिष्टव्यक्तिहरु कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति तथा सदस्य सचिव रहने गरी हालको ऐनलाई संसोधन गर्नका लागि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
संघले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवधारणा अनुरुप नै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।

बिहीबार नेपाली लेखक संघ मोरङका अध्यक्ष दिङ्लाली कान्छो , प्रदेश १ का संयोजक प्राज्ञ बिवश पोखरेल, केन्द्रीय सल्लाहकार प्राज्ञ दधिराज सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य निर्मला कोइराला, लगायत कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । संघले छिट्टै यस विषयमा थप धारणा सार्वजनिक गरी ऐन संशोधनका लागि दबाब दिने निर्णय पनि गरेको छ ।