विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
महानगरपालिकाको जेठ २९ र ३० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सबै वडाहरुलाई बजेट सिलिङ तोकेर योजना माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महानगरपालिकाले वडाको क्षेत्रफल, जनसंख्या र विकासको अवस्था हेरेर बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको बताएको छ । महानगरले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँदेखि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको सिलिङ दिएको छ ।
ठूलो भूगोल र बढी जनसंख्या भएका वडाहरुलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मको सिलिङ दिइएको छ भने पूर्वाधार विकासमा अगाडि रहेका र कम जनसंख्या भएका वडाहरुलाई न्यूनतम २ करोड रुपैयाँभित्र रहेर योजना पठाउन भनिएको छ । विकास निर्माणका योजनामा वडाहरुकै भूमिका बढाउने उद्देश्यले विगत वर्षभन्दा वडालाई सिलिङ बजेट धेरै दिइएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले बजेट विनियोजनको सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित रहेर वडाहरुलाई सिलिङ दिइएको जानकारी दिए । ‘हामीले योजना आयोगको चार्टमा आधारित भएर बजेटको सिलिङ दिएका छौं र अन्य शीर्षकमा पनि त्यसै अनुसार विनियोजन गर्दैछौं,’ उनले भने ‘वडाहरुले तर्जुमा गरेको योजनामा धेरैभन्दा बढी बजेट विनियोजन होस् भनेर हामीले ध्यान दिएका छौं र महानगरमा राखेको बजेट पनि कुनै न कुनै रुपमा वडामै कार्यान्वयन हुने भएकोले यस पटक वडालाई नै धेरै सिलिङ दिने प्रयत्न गरेका छौं ।’
विराटनगर महानगालिकाको स्रोत न्यून रहेकोले पनि वडाहरुलाई चाहेजति बजेट दिन नसकेको जनाएको छ । ‘हामीसँग स्रोतको अभाव छ त्यसैले यस पटक सीमित सिलिङ दिएपनि आगामी दिनमा त्यसलाई बढाउँछौं,’ प्रमुख कोइरालाले भने ‘वडाको सिलिङ बढाउन महानगरको आन्तरिक आम्दानी बढाउन जरुरी छ हामी सबैले कसरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा मेहनत गर्नुपर्छ ।’ महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर यहाँको विकासमा योगदान गर्न र विराटनगरको खस्कँदो अवस्थामा सुधार ल्याएर सक्षम बनाउनका लागि सहयोग गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
जनताले तिरेको करको पूर्ण सदुपयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रमुख कोइरालाले भने ‘हामी विज्ञ समूहसँग बसेर कर घटानउन सकिने र बढाउनु पर्ने क्षेत्र छुट्याएर महानगरको आम्दानी बढाउने गरी काम गर्नेछौं । आम्दानी बढेपछि वडाहरुमा धेरैभन्दा धेरै विकासका योजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिने छ ।’
खर्च कटौती गर्ने तयारी
महानगरपालिकाले आगामी बजेट मार्फत खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी न्यून प्रभावकारी कार्यक्रमहरुमा खर्च नगर्ने नीति लिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संस्थागत अनुदानमा भारी कटौती गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार संस्थागत अनुदानमा ८० प्रतिशत कटौती हुनेछ ।
नगरपालिकाले खरिद गर्दै आएको बिजुलीको बल्ब, होल्डर जस्ता सामग्री खरिदको जिम्मा वडालाई नै दिने वा टोल संगठनहरुले पेश गर्ने बिलका आधारमा वडाले भुक्तानी दिने भन्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरुले बल्ब खरिद गर्ने जिम्मा वडालाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर खर्च कटौती गर्ने महानगरको अर्को तयारी छ । सकेसम्म महानगर र वडाहरुमा नपुगी सेवा लिने वातावरण तयार गर्ने र महानगरबाट प्रवाह हुने सेवालाई सिस्टममा लगेर खर्च कम गर्ने योजनामा छलफल सुरु भएको छ ।
महानगरमा रहेका अनावश्यक जनशक्ति कटौती गर्ने विषय पनि महानगरको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ । दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने र त्यसबाट महानगरको खर्च कम हुने बुझाई जनप्रतिनिधिहरुको छ ।