करिब ३९ अर्बको बजेट ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार

पहिलो पटक दूध, चैते धान र मकैलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान या प्रोत्साहन दिने नीति अपनाइने

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको आकार ३८ अर्ब माथिको हुने भएको छ ।

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २० प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्न लागेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब ४६ करोडको थियो । यसमा २० प्रतिशत बढ्दा प्रदेश १ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ३८ अर्ब ९० करोड हाराहारी पुग्ने देखिन्छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बजेट बढ्ने देखियो,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘यसपालि संघीय सरकारबाट सामान्यीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट करिब १० प्रतिशत वृद्धि भएर प्राप्त भएको छ । आफ्नो राजस्व पनि १० प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।

१ नम्बर प्रदेश निर्यातमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि भएको कारण निर्यातलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी बजेटको तयारी भइरहेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । ‘कृषि, उद्योग, रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने खालको बजेट निर्माण हुँदैछ,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा लागू गर्ने भएको छ । ‘पहिलो पटक हामीले दूध, चैते धान र मकैलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान या प्रोत्साहन दिने नीति अपनाउन लागिएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘यो कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका सबै किसान लाभान्वित हुनेछन् । यो पाइलट प्रोजेक्टकै रुपमा सुरु गर्न लागेका छौं । त्यसो हुँदा सोझै किसानको हातमा अनुदान पुग्छ ।’

मन्त्री आङ्बोका अनुसार साना र मझौला किसानलाई ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम पनि सरकारले सुरु गर्ने भएको छ । ‘त्यसका लागि विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थासँग पनि छलफल भइसकेको छ । तरलताको समस्या नभएका बैंक र वित्तीयसंस्थासँग सहकार्य गरेर कृषकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने र ब्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं,’ उनले भने ।

यस्तै कृषि सहकारी, कृषि समूह र नीजि क्षेत्रको नेतृत्वमा स्थानीय तहको साझेदारीमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादनलाई महत्व दिएर केही पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको पनि उनले बताए । ‘त्यस कार्यक्रम अनुसार बजार व्यवस्थापनको काम पनि हुनेछ,’ उनले भने, ‘उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योगको प्रबद्र्धन र बजारीकरण गर्ने हाम्रो बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।’

बजेट खर्च ८० प्रतशित हुने अपेक्षा

प्रदेश १ सरकारले अहिलेसम्ममा ६० प्रतिशत माथि पूँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ । ‘हामीसँग अझै असार महिना बाँकी छ । असार महिनामा अधिकांश राजस्व पनि संकलन हुने र भुक्तानी पनि बढी हुने भएकोले हामी ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री आङ्बोले भने । प्रदेश १ सरकारले कृषि, उद्योग र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता राखेर भोली अर्थात् असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

मङ्गलबार, ३१ जेठ, २०७९, दिउँसोको ०२:१३ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर