विराटनगर । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० का लागि मोरङका १७ स्थानीय तहलाई जम्मा ८ अर्ब २७ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जसमा समानीकरण अनुदानमार्फत ३ अर्ब १ करोड ५२ लाख, सशर्त अनुदानमार्फत ४ अर्ब ८६ करोड ९३ लाख, विशेष अनुदान मार्फत १८ करोड ४८ लाख र समपुरक अनुदानमार्फत २० करोड ६५ लाख रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
कुन पालिकामा कति ?
संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब २१ करोड ८५ लाख बजेट पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा महानगरले पाएको यो बजेट २ करोड बढी हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा विराटनगरले १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । विराटनगरलाई आगामी वर्षका लागि विशेष अनुदानमार्फत ४ करोड, सशर्त ७२ करोड १७ लाख रुपैयाँ र समानीकरण अनुदानमार्फत ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पाउने भएको हो ।
मोरङका ८ वटा नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पाउने नगरपालिका सुन्दरहरैंचा नगरपालिका हो । उक्त नगरपालिकाले ६८ करोड २७ लाख अनुदान पाउने भएको छ । सबैभन्दा कम अनुदान पाउने नगरपालिका भने लेटाङ नगरपालिका हो । लेटाङ नगरपालिकालाई ३६ करोड ३९ लाख बजेट परेको छ ।
यस्तै उर्लाबारी नगरपालिकालाई ६१ करोड १७ लाख, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकालाई ४६ करोड ३० लाख, बेलबारी नगरपालिकालाई ५२ करोड ३९ लाख, रंगेली नगरपालिकाका लागि ४७ करोड ३२ लाख, रतुवामाई नगरपालिकाका लागि ५१ करोड ६९ लाख र सुनवर्षी नगरपालिकाका लागि ३९ करोड ६६ लाख बजेट परेको छ ।
यस्तै ८ वटा गाउँपालिका रहेको मोरङमा सबैभन्दा बढी बजेट बुढीगंगा गाउँपालिकाले ४३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सबैभन्दा कम भने कटहरी गाउँपालिकाले ३३ करोड ३१ लाख बजेट पाएको छ ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाले ३९ करोड ७७ लाख, केराबारी गाउँपालिकाले ३५ करोड ६२ लाख, ग्रामथान गाउँपालिकाले ३६ करोड ८५ लाख, जहदा गाउँपालिकाले ३८ करोड २२ लाख, धनपालथान गाउँपालिकाले, ३७ करोड १६ लाख र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
कुन प्रदेशलाई कति बजेट ?
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० का लागि प्रदेश १ लाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख बजेट दिने भएको छ ।
जसमा समानीकरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदान मार्फत ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख र समपुरक अनुदानमार्फत ९२ करोड रुपैयाँ प्रदेश १ ले पाउने छ ।
उक्त बजेट चालू खर्चमा ११ अर्ब ५२ करोड २७ लाख अर्च हुनेछ भने पूँजीगत प्रकृतिको ७ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रहनेछ ।
प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले पाउने भएको छ । बाग्मती प्रदेशले २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख, दोस्रो स्थानमा रहेको मधेश प्रदेशले १९ अर्ब १५ करोड ९ लाख पाएको छ । मधेश प्रदेशले १ नम्बर प्रदेशको तुलनामा ५ करोडभन्दा बढी रकम पाएको हो । यस्तै चौथो नम्बरमा लुम्बिनी प्रदेशले बजेट पाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख बजेट पाउँदा कर्णाली प्रदेशले १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख पाएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रकम पाएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रकम पाएको छ ।
संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत आगामि आर्थिक वर्षका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख समानीकरण अनुदान, ५७ अर्ब १६ करोड ८२ लाख सशर्त अनुदान, ४ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख विशेष अनुदान र ६ अर्ब २९ करोड ६० रकम रुपैयाँ समपुरक अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ ।