विराटनगर । किर्ते कागजात पेश गरेर उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी शिल्पा निराला कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले रिटमा उठेका विषयहरु मुद्दाको निर्णय हुँदा निरुपण हुनुपर्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
रिटमाथिको सुनुवाईमा रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले मुद्दा संवेदनशिल रहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेका थिए । कार्कीले निर्वाचन आयोगको तोकेको कानून उल्लंघन गरेर उम्मेदवारी दर्ता गरेको र उम्मेदवारी सदर गराउन किर्ते कागजात तयार गरेको पुष्टि भएकोले निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारी कायम हुनु मतदातामाथि नै अन्याय हुने उनीहरुको भनाइ थियो । कार्कीतर्फका कानून व्यवसायीले भने अहिले अन्तरिम आदेश दिएर उम्मेदवारी खारेज गर्दा अन्तिम निर्णयको बेला फरक फैसला आउने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै रिटको औचित्य नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
बिहीबार रिट निवेदक अमरेन्द्र यादवको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु पेशल न्यौपानेसहितले बहस गरेका थिए भने कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शुशिलकुमार पन्त, महेशकुमार नेपालसहितले बहस गरेका थिए ।
न्यायाधिशहरुले भने मुद्दाको गाम्भीर्यता आफूले बुझेको बताउँदै रिट निवेदकतर्फको दुबै हातमा लडछु रहेको प्रतिक्रिया सुनुवाइको क्रममा दिएका थिए । ‘तपाईहरुको दुबै हातमा लड्डु छ नि’ इजलासले भनेको थियो, ‘अहिले अन्तरिम आदेश नभएपनि पछि फैसला हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने पुष्टि भए त जित्ने तपाईहरुले नै हैन र ?’
उम्मेदवार कार्कीले बुझाएको किर्ते राजीनामाको कागजातको आधारमा जानाजान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी बदर गराउन जसपाबाट उपमेयरको उम्मेदवार भएका यादवले रिट दर्ता गरेका हुन् । कार्कीले कोशी अस्पाताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिइ उम्मेदवारी दिएको भन्दै विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यादवले उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । तर, निर्वाचन कार्यालयले कार्कीको उम्मेदवारी सदर गराएपछि यादव न्याय खोज्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
कार्कीले निर्वाचन कार्याँलयमा पेश गरेको राजीनामा पत्र मन्त्रालयमा दर्ता नभएको मन्त्रालयले पुष्टि गरिसकेको छ । उक्त पत्रमा रहेको दर्ता नम्बर नै किर्ते भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अब यो प्रकरण मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईपछि मात्र किनारा लाग्ने भएको छ ।
यादवको दावी अनुसार अन्तरिम आदेश नभएपनि अन्तिम फैसला हुँदा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज हुने अवस्था रहेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यसो भए कार्की पदमा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पनि उनको पद खारेज हुनेछ । त्यसपछि स्वतः दोस्रो मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित हुने बताइएको छ ।
