सम्पादकीय
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले तीन महिनाभन्दा बढी समयपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । मन्त्रालयहरूको संख्या बढाएको भनेर निरन्तर आलोचनाका बीच पूर्णता पाएको सरकारका अघि अब द्रुत गति समात्नै पर्ने दायित्व छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको लामो समयसम्म कामले गति नलिएको अनुभव आम प्रदेशबासीको छ । यसमा मन्त्रीमण्डल अपूर्ण हुनु, गठबन्धनभित्र भागबण्डाको विषय नटुंगिनु जस्ता विषयलाई मुख्य कारण बताइएको थियो । तर, अब यी र यस्ता विषयहरु अघि सारेर अलमलमा पर्ने छुट सरकारलाई छैन । अब उसले काममार्फत जनतामाझ उदाहरण पेश गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएपछि खर्च बढाएको भनेर निरन्तर आलोचना भइरहेको छ । सरकार गठन हुने बित्तिकै गठबन्धनले मितव्ययी रुपमा सरकार सञ्चालनको वाचा पनि गरेको थियो । सर्वप्रथम, मितव्ययिताको प्रतिबद्धतामा सरकार इमान्दार बन्न जरुरी छ । सरकारबाट हुने फजुल खर्च कटौती, अनावश्यक कार्यालयहरु कटौती, मन्त्रीहरुको आवास सरकारी भवनमा सार्ने लगायतका काम गरेर सरकारले त्यसप्रति सजग रहेको प्रारम्भिक सन्देश दिएको छ । तर, प्रारम्भले मात्रै पुग्ने छैन, मितव्ययिताको सवालमा सरकार पाइलैपिच्छे सजग बन्न आवश्यक छ ।
सरकारले जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह र अन्य जनजिविकाका मुद्दाहरुमा हालसम्म निर्णय लिन सकेको छैन । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहको अवस्था अझै अस्तव्यस्त छ । प्रदेश सरकारको अनुभव हुने गरी जनताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने गरीका निर्णयहरु पनि हुन सकेका छैनन् । मन्त्रीमण्डलको अपूर्णताले ती काम नभएको तर्क अब सरकारसँग हुने छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनुभूत हुने गरी, जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्ने गरीका काममा सरकार लाग्नैपर्छ । अन्यथा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि निरन्तर उठिरहने औचित्यको प्रश्नले पछ्याउन छाड्ने छैन ।
गठबन्धनको सरकार भएका कारण आपसी समन्वय र समझदारी उच्च तहको हुनैपर्ने बाध्यता प्रदेश १ मा छ । सानो मात्रै असमझदारीले पनि समस्या निम्त्याउने अवस्था हुनसक्छ । यसको असर सरकारले दिने सेवा र उसले सम्पादन गर्ने काममै पर्नसक्छ । त्यसैले गठबन्धन सरकारलाई नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले यसबारे पर्याप्त सजगता देखाउनु पर्ने हुन्छ । समन्वय अभावमा आपसी विवादमै गठबन्धन रुमल्लिने हो भने सरकार त उपस्थित हुनेछ तर उसले गर्नैपर्ने कामहरु भने अलपत्र पर्ने खतरा हुन्छ । त्यसका लागि यसअघि नै गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि सही रुपमा सक्रिय हुनैपर्छ । असमझदारीमा अल्झेर जनअपेक्षाका कामहरुलाई अलपत्र पार्ने छुट यो गठबन्धनलाई छैन । त्यसैले पूर्णता प्राप्त गरेको प्रदेश मन्त्रीमण्डलले अब आफ्नो औचित्य प्रमाणित हुने गरीका कामहरु गर्नुपर्छ ।
