बाटोमा ढाट राखेर पटके कर असुल्दै बुढीगंगा, दुहबीले लिन थाल्यो कवाडी कर

विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले कानुन विपरित पटके सडककर असुल्न थालेको छ । बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित नेमुवाबाट हाथिमुढा तर्फ जाने सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाको नहरमा ढाट राखेर त्यहाँबाट चल्ने हरेक सवारी साधनबाट कर अशुल्ने गरेको भन्दै उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

बुढीगंगा गाउँपालिकाले एउटा बाटोबाट मात्र त्यस्तो कर लिने गरेको छ । दश वर्ष अघि कालोपत्रे गरिएको नेमुवा हातीमुढा सडक खण्ड केही वर्षयता जीर्ण बनेको छ । गाउँपालिकाले सडक मर्मत गर्न चासो दिनुको साटो उल्टै त्यहाँ चल्ने सवारी साधनसँग रकम अशुल्न थालेको हो । त्यो बाटो बाहेक उद्योग भएको अरु सडकबाट भने गाउँपालिकाले कर लिएको छैन ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले भने जथाभावी ढाट राखेर कर अशुल्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले संस्थागतरुपमै अनावश्यक करको विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वााणिज्य महासंघ प्रदेश १ का सदस्य तथा उद्योगी श्रवण अग्रवालले दुहबी नगरपालिकाले कानुनविपरित कवाडी कर असुलिरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले भने ‘अनावश्यक रुपमा कवाडी कर लिन थालिएको छ यो कानुनसम्मत पनि छैन, त्यसैले यस्तो कार्यको हामी संस्थागतरुपमै विरोध जनाउँछौं ।’

स्थानीय तहले जथाभावी कवाडी र पटके कर लिन थालेपछि सरकारले भन्सार विन्दुमै कर लिने व्यवस्था गरेको छ । भन्सारबाट संकलन भएको कर राजश्व बाँडफाँड मार्फत सबै स्थानीय तहमा पुग्ने भएकोले उनीहरुले छुट्टै कर लिन नपाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

बुढीगंगामा स्थानीय जुट उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, ग्यास उद्योग आदिलाई लक्षित गरेर पटके कर असुल्न थालेपछि त्यसको मारमा स्थानीयबासीसमेत परेका छन् । स्थानीयले घर निर्माणका लागि छड, सिमेन्ट, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री लैजाँदा प्रतिटिप एक सय र खाली गाडीको ५० रुपैयाँ तिर्नुपरेपछि स्थानीयले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले स्थानीय तहहरुले असुल्दै आएको कर रोक्न माग गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि स्थानीय तहहरुले त्यसको अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।

एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा बस्तु निकासी गर्दा कर लगाउनु संविधान विपरित हुने भन्दै व्यवसायीहरुले त्यसलाई रोक्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन जिसस, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।

बिहिबार, २१ असोज, २०७८, बिहानको १०:३७ बजे

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर