विराटनगर । पूर्वका केही स्थानीय तहले सिमेन्ट उद्योगबाट प्राकृतिक स्रोत भन्दै प्रतिबोरा १ रुपैयाँ निकासी कर असुल्न थालेका छन् ।कानुनविपरीत उद्योगबाट उत्पादन भएको सिमेन्टलाई प्राकृतिक स्रो भन्दै जबर्जस्ती कर असुल भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तहहरूले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड ‘ख’–मा भएको व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरेर कर असुली गरेका हुन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ प्रदेश नम्बर १ का संयोजक एवं अन्नपूर्ण सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेन्द्र राउतले कानूनको गलत परिभाषा गरेर सिमेन्टमा प्रतिबोरा १ रुपैयाँ कर असुली भइरहेको बताए ।
प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार पालिकाभित्र भएका खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरेर विक्री वितरण गर्ने उद्योगले मात्र निकासी कर तिर्नुपर्छ । पालिकाभित्रको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेमा मात्र निकासी शुल्क लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा उद्योग रहेका स्थानीय तहले कर असुलेका हुन् ।
नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मनीष मारुले स्थानीय तहभित्र भएको खानीलगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्ने उद्योगलाई मात्र लिनुपर्ने बताए । विदेशबाट क्लिंकर आयात गरी भन्सार महसुल तथा अन्य सबै राजस्व बुझाएका उद्योगसँग स्थानीय तहले निकासी कर असुल गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
चुनढुङ्गाको खानी भएका पालिकामा राजस्व बुझाइसकेपछि उद्योग भएको पालिकामा पनि निकासी बुझाउनु दोहोरो कर भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । सप्तकोशी सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक आशिष गोयलले एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी हुँदा कर लिनु गैरसंविधान भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले भने आफ्नो पालिकाले सबै कर र महसुल कानुनसम्मत ढङ्गले सङ्कलन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । सिमेन्ट उद्योगसित निकासी कर लिने निर्णय भएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
दोहोरो कर लिनु भएन ।।