पारदर्शी र जवाफदेही बनौं

बोल्न, लेख्न, रोजेको काम गर्न र पाँच वर्षमा एकपटक मतदान पाउनु मात्रै लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्र जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने संस्कारको रुप उच्चतम रुप हो । यसका लागि दलहरु, नेताहरु र सरकार सबैले यसको पालना गर्नुपर्छ । तर, उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै मुलुक संघीयतामा गएपछिका तीनै तहका सरकारमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको अभाव छ । खासगरी आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि भने यी तीन वटै तहका सरकारको अवस्था निम्छरो बन्नु दुःखद् हो ।

खासगरी बर्सेनि प्रस्तुत हुने महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको तथा नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा कुनै सुधार नआएको देखाउँछ, जसका कारण व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई सहज भइरहेको छ । तर, न स्थानीय, न प्रदेश न त संघ सरकार यसबारे कोही कुनै तहका सरकार पनि जिम्मेवार र जवाफदेही देखिन्नन् । यसले सरकारी नेतृत्वमा रहेका सबैको लोकतान्त्रिक आचरणमाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उब्जाएको छ ।

हरेक वर्ष महालेखाले औंल्याउने कमजोरी सुधार्न वा त्यही गल्ती नदोहोर्याउन राजनीतिक नेतृत्व किन तयार हुँदैन ? यो प्रश्नको उत्तर जनता खोजिरहेका छन् । तर, सुरकारी काम भने उल्टो छ । कुल बेरुजु रकममा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम एक चौथाइभन्दा बढी हुनु पनि नै गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता हो । सदाझैं स्थानीय तहमा अनुशासनहीन खर्च बढ्दो छ । उपभोक्ता समितिबाट जटिल एवं प्राविधिक काम गराउने तथा खरिदमा बदमासी गर्ने प्रचलन झन् बढ्दो छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानका हालत पनि अघिल्ला वर्षभन्दा सुधार भएको छैन । बन्द भइसकेका सार्वजनिक संस्थामा पनि सरकारले खर्च गरिरहेको छ । कर्मचारीहरूको बढी दरबन्दीले प्रतिफलमा समस्या रहेको छ, जसका कारण अनुत्पादक खर्च बढ्दो छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सार्वजनिक सेवा गाउँ–गाउँ पु¥याउने भनेकरै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको हो । हरेक गाउँमा अनियमितताको चाङ लगाउनु भनेको होइन । मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनाउनुको प्रमुख कारण गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउन भनिएको हो । तर, प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि गम्भीर समस्याको रूपमा औंल्याएको छ । यस्ता कमजोरी सुधार्ने, पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने आवश्यकता यी सरकारहरुले बोध गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । जसले राजनीतिक व्यवस्था र जनताप्रति न्याय हुनेछ ।