सम्पादकीय : अध्यादेश मोहको घातक असर

 सम्पादकीय

अन्ततः नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । जनता समाजवादी दल पनि फुटेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको राजनीतिक दलबारेको अध्यादेश सहयोगी भयो । विपक्षी दल फुटाउने नियत राखेर अध्यादेशको सहारा लिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कदमको आलोचना गरिरहँदा त्यसको आधार यसअघि नै खडा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई सबैले स्मरण गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत कानुनी सहजता खोज्ने र आफू अनुकूल निर्णय लिने कदमले संविधानको मर्मलाई कुल्चेको छ ।

सरकारले हठात् रुपमा संसद् अन्त्य गरेर जसरी राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्यायो, नयाँ सरकारले पनि ओलीपथमै हिँड्न रुचाएको प्रमाण दिएको छ । यो आपत्तिजनक अध्यादेश मोह लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति घातक हुने निश्चित छ । जननिर्वाचित संसद् छल्ने र अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोज्ने शैली लोकतान्त्रिक र संसदीय आचारण अनुरुपको चरित्र होइन । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेशको दुष्परिणाम पहिलो दिन नै देखापर्यो । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले औपचारिक रुपमा विभाजित भयो । जनता समाजवादी पार्टी पनि सग्लो रहेन ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई सही ट्रयाकमा लैजाने कुनै सम्भावना देखाएको छैन । बरु राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण चाहिँ गरेको छ । मुलुकमा मुख्य दलहरु धमाधम विभाजन हुनुको अर्थ राजनीतिक स्थिरता र त्यसले कल्पना गर्ने सुखद् अवस्थाको पक्षपोषण गर्दैन । तत्कालका लागि अध्यादेशमार्फत प्राप्त हुने फाइदाले लाभकारी समूहलाई पुलकित तुल्याए पनि अन्ततः यसको परिणाम समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि भने घातक नै हुनेछ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि दलीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही कसिला प्रावधान राखिएका थिए । ती प्रावधानलाई भत्काउदै सरकारले २० प्रतिशत मात्र सांसद वा केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र भएपनि दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था सहित अध्यादेश सिफारिस ग¥यो । यसले दलहरूलाई अझै अस्थिर र दलीय व्यवस्थालाई अझै विकृत बनाउने ढोका खोलेको छ । यसले सुरुमै असर देखाएको छ । यसका प्रावधान नसच्याउने वा फिर्ता नलिने हो भने आज एमालेमा देखिएको समस्या अन्यत्र पनि सर्ने निश्चित छ । यसले स्वयम् प्रधानमन्त्रीको दल काँग्रेस र उनको सत्ता सहयात्री दल माओवादीमा र अन्य दलमा पनि असर गर्ने निश्चित छ । जुनसुकै किन नहोस्, दल विभाजनले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।

बिहिबार, ०३ भदौ, २०७८

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर