सरकारको चाहनामा प्रदेशसभा बन्धक

विराटनगर । आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताको आवाज उठ्ने थलोको रुपमा संसदलाई लिइन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताको आवाजलाई संसदमा राखेर सरकारलाई घच्घच्याउने गर्दछन् । सरकारका कामबारे प्रतिपक्षीले आलोचना र खबरदारी गर्ने थलोको रुपमा पनि संसदलाई लिइन्छ । तर, प्रदेश १ को संसद भने यो भूमिकाबाट बञ्चित भएको छ ।

कोरोना महामारीको कारण गएको वर्खे अधिवेशन पनि बजेट पारित गरेर छोटो समयमा स्थगित भएको थियो । बिधेयक अधिवेशनको रुपमा चिचिने हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेबाट सुरु भएकोमा राम्रोसँग चल्न सकेको छैन ।

आफ्नै दलका बहुमत सांसदलबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार संसदलाई छलेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रयत्नमा छ । प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने र सरकारमाथि संसदमा हुनसक्ने आलोचना पनि रोक्ने सरकारको चाहनामा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी पनि सहयोगी बनेको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशसभामा पुस १२ गते मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा ३ महिना पुरा हुनलाग्दा पनि त्यो अगाडि बढेको छैन । फागुन ९ गते प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएपछि सूचना जारी गरेर सभामुख भण्डारीले बैठक लगातार स्थगित गरिरहनुभएको छ ।

अर्कोतिर विधेयक अधिवेशन भनिएपनि सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि बिधेयक प्रदेशसभामा लगेको छैन । प्रदेशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई विजनेस नै नदिने प्रदेश सरकारको कार्यशैलीलाई उसको संसदप्रति अरुचीको रुपमा हेरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सर्बोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि अविश्वास प्रस्ताव विफल हुने अवस्था छ । तर, सदनमा हुनसक्ने सरकारमाथिको आलोचनाको स्वर थुन्न मुख्यमन्त्री लागेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । एकातिर विजनेस नदिने अर्कातिर आफ्नो अनुकूल माहोल नबन्ने भएकै कारण मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशसभा सधैं छल्न उद्यत रहेको बुझाइ उनकै दल एमालेभित्र पनि छ ।

सरकारको चाहनाको इमान्दार कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा सभामुख भण्डारी देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएपछि सभामुख भण्डारीले तोकेको २ पटकको मितिमा बैठक नराखी सूचना टाँसेर स्थगित गर्दै आइतबार त अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिदिनुभएको छ ।

माघ ७ मा सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनका बैठकहरु सरकारी दबाबको प्रभावमा कुनै न कुनै रुपमा परेकै छन् । आइतबार अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन यही सिलसिलाको निरन्तरता भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गरेका छन् ।

आइतबार संसद् स्थगनको सूचना प्रकाशित भएलगत्तै प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले सरकार र सभामुख दुवैको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । ‘सरकार निरन्तर सदन छल्न चाहन्छ, यसमा शंका भएन’, काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भन्नुभयो ‘तर, संसद् सधैं विपक्षीको मानिन्छ । किनभने जनताको आवाज उठ्ने थलो यही हो । यो मर्मप्रति सभामुख पनि इमान्दार बन्नुभएन ।’ आफूविरुद्ध उठ्ने आवाज रोक्न सरकार निरन्तर संसद् छल्न लागेको काँग्रेसको आरोप छ ।

‘सरकारले कोरोना कालमा ठूलो अनियमितता गरेको छ’, काँग्रेस प्रमुख सचेतक कार्कीको आरोप छ ‘त्यसको जवाफ संसद्मा दिनपर्छ भन्ने त्रास सरकारमा उच्च छ । यति अनैतिक रुपमा संसद्प्रति अनुत्तरदायी बनेको सरकारको कदममा साथ दिएर सभामुखले संसदप्रति इमानदारी नदेखाउनु दुखद् छ ।’

काँग्रेस प्रमुख सचेतकको आक्रोश संसद्मा सरकारी पक्षले हालेको निरन्तरको भाँजोले निम्त्याएको हो । हिउँदे अधिवेशनको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ले यही देखाउँछ । १२ पुसमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दैथिए । यो खबर थाहा पाएका मुख्यमन्त्री राईले हतार–हतार माघ ७ का लागि संसद् अधिवेशनको सिफारिश गर्नुभएको थियो । नियमित अधिवेशन नबोलाएको भए १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुनेथियो ।

तर, हतारमा माघ ७ लाई अधिवेशन बोलाएर मुख्यमन्त्री अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद फकाउन सक्रिय हुनुभयो । मुख्यमन्त्रीले त्यसबीचमा केही सफलता पनि पाउनुभएपनि सरकार सुरक्षित हुने अवस्था थिएन ।

माघ ७ मा संसद्को पहिलो बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र मात्रै वाचन गरेर अनिश्चितकाल स्थगन भएको प्रदेशसभाको बैठक माघ २५ गते बस्यो । त्यसदिन संसदीय इतिहासकै विरलै घटना प्रदेशसभामा मन्चन भयो । जहाँ सत्तापक्षकै सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले फागुन ९ सम्मलाई बैठक स्थगनको घोषणा गरिदिनुभयो ।

अन्य दलको निरन्तरको दबाबपछि फागुन ९ को बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल भयो, जहाँ सरकार बहिष्कारको निर्णय गरेर सदनमै आएन । अविश्वास टेबल गर्न नदिन मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई उपयोग गर्न खोजेपनि सफलता नमिलेपछि सरकार संसद छल्ने नै प्रयासमा लाग्यो ।

फागुन ९ गते अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि फागुन २० का तोकिएको बैठक फागुन १९ गते सूचना टाँसेर चैत २ सम्मका लागि सारियो । चैत २ का लागि तोकिएको बैठक पनि आइतबार सूचना टाँसेर अनिश्चित कालको लागि स्थगन गरिएको छ । यसपटक चाहिँ स्थगनको कारण एमालेभित्रको अन्योल भएको संसद सचिवालयको भनाइ छ ।

आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नभन्दा सरकारी सहमतिमा बढी ध्यान दिने सभामुख भण्डारीको कारण प्रदेशसभा सरकारको लाचार छायाँ मात्र बनेको आरोप लागेको छ । अहिले एमाले हुँदा मात्रै होइन एकीकृत हुञ्जेल नेकपा विवादको भुंग्रोमा परेको प्रदेश १ संसद् अहिले एमाले विवादको छायाँमा परेको हो ।

नेकपाभित्रको विवाद अदालतले राजनीतिक फैसलामार्फत सल्टाए पनि एमालेभित्र अर्को विवाद सुरु भएको छ । यसको असर प्रदेशसम्मै देखिएको छ । प्रदेश १ संसद्मा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता रहेको स्थितिमा छ । तत्कालीन नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावबाट एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् भने माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ ओली समूहमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अविश्वास फिर्ता लिन निर्देशन जारी गरेका छन् भने समानान्तर कमिटीको अभ्यासमा लागेको एमालेको माधव नेपाल समूहले अहिलेसम्म फिर्ता लिइसकेको छैन । जनता समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले दलहरुसँग छलफल नगरी संसद् बैठक स्थगन गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।