विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको नामको विवाद समाधान गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकतालाई अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड–माधबकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूह आ–आफ्नो पूर्व पार्टीमै रहनेगरी छुट्टिने निर्णय गरेको छ । सोमबार पेरिसडाँडामा बसेको सो समूहको बैठकले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने र माधवकुमार नेपाल नेकपा एमालेमै फर्कने निर्णय गर्दा संकटमा परेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार सुरक्षित बनेको छ ।
प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालबीच सहमतिमै छुट्टिने निर्णय भएपछि प्रदेश १ मा देखिएको राजनीतिक उल्झन पनि समाधानउन्मुख भएको हो । नेकपाका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावका कारण अन्यौलग्रस्त बनेको प्रदेशसभाको गणितमा सर्बोच्चको आदेशपछि फेरबदल आएको छ ।
अब प्रदेश १ मा नेकपा एमाले ५१ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित सुविधाजनक बहुमतमा पुगेको छ । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार पनि अब सुरक्षित हुने भएको छ । प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अब नेपाली कांग्रेस २१ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षमै रहनेछ भने नेकपा माओवादी केन्द्र तेश्रो ठूलो दलको रुपमा १६ सिटसहित प्रतिपक्षमा रहनेछ । प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीको ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक÷एक सिट छ ।
नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अदालतको फैसलापछि प्रदेश १ मा एमालेको एकलौटी सरकार रहेको दाबी गर्नुभएको छ । अब मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दलभित्र विश्वासको मत लिएर एमालेको सरकारलाई निरन्तरता दिने राजभण्डारीले बताउनुभयो । सर्बोच्चको फैसलापछि पार्टी आ–आफ्नो भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको उहाँको दावी छ ।
नेकपा विभाजनपछि गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पछि ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव फागुन ७ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भइसकेको छ । सभामा प्रस्ताव पेश भइसकेकोले अब त्यसबारे के हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल समूह ओली समूहभन्दा बलियो अवस्थामा थियो । तर, पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा बहुमत सदस्यहरु खुलेका कारण माधवकुमार नेपाल समूह कमजोर भएको छ । पछिल्लो अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा ३१ जना एमालेका सांसदहरु खुलेका थिए । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री राईसँग दलको नेतामा पराजित हुनुभएका भीम आचार्यको पक्षमा २० सदस्य मात्र रहने देखिएको छ ।
नेता आचार्यले संसदीय दलको नेताका लागि भएको तात्कालिन निर्वाचनमा २४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने राई २६ मत प्राप्त गरी नेता चयन हुनुभएको थियो । पछिल्लो समय अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी फिर्ता लिएर नेपाल समूहका ५ जना मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा लागेपछि सो संख्या बढेर ३१ पुगेको हो । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री राई दलको नेता र मुख्यमन्त्रीमा पूर्णतः सुरक्षित देखिनुभएको छ ।
