विराटनगर । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटलको एकपछि अर्को कर्तुत बाहिर आइरहेको छ । कोरोनाको समयमा भनेको मितिमा शुल्क बुझाउन नसकेका विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा ५ लाख ४५ हजार रुपैया बढी शुलक असुलेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ५ वर्षको एमबीबीएस तहको कोष पूरा गरेकावापत विद्यार्थीसँग ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, नोबेल मेडिकलले एमबीबीएस तहका विद्यार्थीसँग ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुलिरहेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णायलाई समेत बेवास्था गरि कलेजले १२ औं ब्याजका एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूसँग मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको हा । नोबेलले विद्यार्थीसँग चार किस्तामा ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको कागजातबाट पनि देखिएको छ ।
नोबेलमा सुरुमा विद्यार्थी भर्ना हुँदा २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी भर्ना भएपछि पहिलो किस्ता २०७५ असोज १ गतेभित्रमा ७ लाख ९८ हज ३ सय ३३ रुपैयाँ कलेज प्रशासनमा बुझाइसक्नुपर्ने मापदण्ड थियो । तोकिएको मितिमा विद्यार्थीले शुल्क बुझाउन नसकेको भन्दै जरिवाना पनि असलेको नोबेलले दोस्रो किस्ता २०७६ असोज १ गते ७ लाख ९८ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ र तेस्रो किस्ता २०७७ असोज १ गते ७ लाख ९८ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ बुझाउन तोको थियो । नोबेलको तोकेको ४७ लाख ९० हजारबाहेक पनि छुट्टै विभिन्न शिर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको विद्यार्थीहरूको भनाई छ ।
नोबेलमा अध्ययनरत २०७४/७५ का ३७ जना र २०७५/७६ का ४१ जना नेपाली विद्यार्थी छन् । नेपाली बाहेक भारतीय विद्यार्थी पनि नोबेलमा अध्ययरत छन् । विद्यार्थीले दिएको जानकारी अनुसार नोबेलले ४७ लाख ९० हजार बाहेक पनि विभिन्न शिर्षकमा एक जना विद्यार्थीबाट ५ वर्षमा १३ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
नोबेलले होस्टेलको ५ लाख, कलेजले लिने आन्तरिक शुल्क एक पटकको १ लाख, इन्टरर्नशिप वार्षिक २ लाख ४० हजार र शिक्षा कर शुल्क भन्दै कूल लागतको १० प्रतिशत लिने गरेको विद्यार्थीहरूको भनाई छ । ‘कलेजले तोकेको बाहेक पनि अतिरिक्त शुल्क बुझाउन सकिएन भने परीक्षाबाट बञ्चित गराउने धम्की कलेज प्रशासन दिने गरेको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘तोकिएको मितिभित्रमा भनेको जति पैसा बुझाउन सकिएन भने चर्को जरिवना तिर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर विराटनगर नै घर भएका विद्यार्थीलाई लाखौं शुल्क तिरेर होस्टलमा बस्न बाध्य बनाउने गरेको छध । नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठाएनन् ।
यसअघि पनि नोबेलले ‘डिम्पोमा इन फार्मेसी’ अध्ययरत विद्यार्थीहरूसँग जरिवानाको नाममा चर्को बिलम्ब शुल्क लिएको थियो । कोरोना महामारीको कारण शुल्क समयमा बुझाउन नपाएका विद्यार्थीहरूसँग कलेजले चर्को जरिवाना असुली गर्ने गरेको थियो ।
नोबेलको लुटधन्दाबारे समाचार सार्वजानिक भएपछि बिलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गत २८ कार्तिकमा गरेको थियो । त्यो बेला समयमा शुल्क बुझाउन नसक्दा नोबेल मेडिकल केलेजले विद्यार्थीहरूसँग १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवना असुलेको थियो ।
आयोगको निर्देशन नटेरेपछि विद्यार्थी आन्दोलित
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पनि नोबेलले अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दिएको निर्देशन कलेजले वेवास्था गरेपछि एमबिबिएस तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
आयोगले कार्यकारी समितिको गत मंसिर १९ को निर्णय अनुसार एमबिबिएस तह अध्ययनरत विद्यार्थीले बुझाएको ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, कलेज दैनिक २ हजार रुपैयाँ जरिवाना थप्दै आएको भन्दै विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।
नोबेलमा अध्ययनरत २०७४/७५ का ३७ जना र २०७५/७६ का ४१ जना विद्यार्थीले आयोगमा दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले तोकेको भन्दा बढि शुल्क फिर्ता गर्न मंसिर १९ गते निर्देशन दिएको थियो । १२ औं ब्याचका विद्यार्थीले अन्तिम किस्ता गत कात्तिकमा बुझाउनुपर्ने भएपनि उनीहरुले आयोगको निर्णय पर्खेर बसेकाले अन्तिम किस्ता बुझाउन बाँकी रहेको थियो ।
‘हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी बुझाइसकेका छौँ । त्यही भएर हामीले थप रकम बुझाएनौँ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘अहिले दैनिक हामीलाई २ हजार रुपैयाँको दरले कलेज प्रशासनले जरिवाना थप्दै मेन्टली टर्चर दिन्छ ।’
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोधार्थ पठाएको आधारमा विद्यार्थीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारबीच छलफल गर्ने वातावरण नपाएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । ‘हामीले कलेजमा बढी बुझाएको शुल्क, बुझाउन बाँकी रहेको अन्तिम किस्तामा समायोजन वा फिर्ता गर्न कलेज प्रशासनलाई भनेको हांै,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘तर कलेज प्रशासनले शुल्क फिर्ता दिँदैन, टर्चर मात्रै दिन्छ ।’
आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई परिपत्र गरेका कारण विद्यार्थीले कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुरोध गर्दै आएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आएको पत्र अनुसार नोबेल मेडिकल कलेजलाई पत्रचार गरिसकेको बताउनुभयो ।
तोकिएको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिए प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही हुने प्रजिअ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
