धरान । शुल्क निर्धारण कार्य प्रक्रियामा नै रहेको र निर्णय नभइसकेको भन्दै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई कुनैपनि किसिमको शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ ।
केही विद्यालयहरुले शुल्क भुक्तानीको लागि विलसहित अभिभावकहरुबाट गुनासो आएको भन्दै नगर प्रमुख तिलक राईले शुल्क निर्धारण नभएसम्म कुनैपनि किसिमको शुल्क नउठाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले यो निर्देशन सबै संस्थागत विद्यालयहरु तथा प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई दिने जनाएको छ । केही निजी विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै अभिभावकहरुले उपमहानगरपालिकामा घेराउ, धर्ना र नाराबाजी गरेर दबाब दिएपछि उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्देशन गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ वमोजिम विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेपछि लागू हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरुले चलाएको अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा ढिलो गरिरहेको छ ।
विद्यालयहरुले सामान्य अवस्थामा जस्तै शुल्क तिर्न अभिभावकहरुलाई दिबाब दिइरहेका छन् । अभिभावकहरुले कोरोना महामारीको कारण आम्दानीमा असर पुगेकोले ५० प्रतिशत मात्र शुल्क तिर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
हो निजि बिध्यालय (बोडिङ्ग )लाइ अब लागु हुदा देखिको मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था सरकारले लागु गर्नु पर्छ र गा-पा वा न-पा ले पनि यस्तो नियमको अनुरोध लगाउनु पर्छ होला। हाम्रो केरावारी गा,पा मा पनि निजि विध्यालयले पुरै वर्षको फिश लिने जश्तो कुरा गर्दै छन रे ? के गर्ने होला यहाँको जनताले र सरकारले ।