लोड हुँदैछ...

मेनु

इलामको चुलाचुलीमा वर्षातको समयमा खोलाजन्य उत्खननको अनुमति

इलामको चुलाचुलीमा वर्षातको समयमा खोलाजन्य उत्खननको अनुमति

विराटनगर । वर्षातको समयमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन र उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध रहने कानूनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले असार र साउन महिनामै उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति दिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै विकास निर्माणको नाममा यस्तो अनुमति पत्र जारी गरेको हो ।

चुलाचुली गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले पत्र संख्या ०८२–०८३, चलानी नम्बर २१६४ को पत्रमार्फत इभ्रास्कोन कालिका जेभीलाई असार ३ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्मका लागि उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति दिएको छ । काकडभिट्टा–लौकही सडक परियोजनाका लागि भन्दै चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं. १ मा पर्ने चतुर माया राईको कित्ता नम्बर ३६ को जग्गाबाट कुल २,०५० घनमिटर सामग्री उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको छ ।

यस अनुमति पत्रमा ओसारपसारका लागि झण्डै साढे दुई दर्जन (दर्जनौं) टिपरका नम्बरहरू नै किटान गरेर खुला छुट दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा दैनिक अधिकतम ५० घनमिटरसम्म ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाल सरकारको संघीय नीति तथा ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार वर्षायाम असार १ देखि भदौ १५ सम्म नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन । बाढी, पहिरो र वातावरणीय जोखिम उच्च हुने यो समयमा मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर वा व्यापक रूपमा टिपर परिचालन गरी उत्खनन गर्नु गैरकानूनी मानिन्छ । स्थानीय तह आफैंले मापदण्ड विपरीत यसरी असार–साउनको मध्यवर्षातमा उत्खनन अनुमति दिनुले वातावरणीय सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले असार महिनामा माटो उत्खनन्को सम्झौता गर्नु कानून विपरीत रहेको बताएका छन् । ‘वर्षातको समयमा यस्तो प्रकृतिको उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति दिनु कानून र स्थापित मापदण्ड विपरीत हो । यसबारे जानकारी पाउनासाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल यो गैरकानूनी कार्य रोक्न र उत्खनन बन्द गराउन सम्बन्धित गाउँपालिका तथा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ,’ उनले भने । स्थानीय तहले विकास आयोजनाको आवरणमा नियम मिचेर प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन गर्न अनुमति दिएपछि स्थानीय स्तरमा समेत यसको विरोध सुरु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।