कोशीमा किचलो : हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ने सङ्केत !

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको विवाद उग्र बन्दै गएको छ । बजेट विनियोजनमा चरम असमानता र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै आक्रोशित कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरेका छन् । हस्ताक्षर अभियान नै चलाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने संशय सुरु भएको छ ।

काँग्रेस र एमालेका करिब एक दर्जन सांसदहरुको गोप्य बैठक आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको थियो । बैठकमा एमालेका ६ जनाभन्दा बढी सांसदहरु थिए । बैठकमा सहभागी काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका हिमाल कार्कीले रातो किताब संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले बजेटको असमानता सच्याउन आवश्यक परे बहुमत संख्या आफूहरूसँग रहेको दाबी गरे । ‘बजेट मन्त्रीहरुको क्षेत्रलाई मात्र प्रदेश सम्झिएर बनाइएको छ । यसरी संसद् र जनताको अपमान सहेर हामी बस्दैनौं । रातोकिताब सच्याउने तागत हामीसँग छ, सरकारले बेलैमा विचार गरोस्,’ कार्कीले भने । कार्कीका अनुसार हालसम्म २७ जना सत्तापक्षकै सांसदले बजेट सन्तुलनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘२६–२७ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हामी ४० जना पुर्याउँछौं,’ कार्कीले भने । कार्कीले बजेट नसच्याएको खण्डमा भोटिङबाट फेल गराउने चेतावनी पनि दिए । ‘बजेट सन्तुलित बनाउनुहोस् भनेका छौं । बन्यो भने बनिगयो । बनेन भने संसदमा भोटिङ हुन्छ,’ उनले भने । दलले सांसदलाई ह्वीप लगायो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले दलको नेतालाई नै ह्वीप लगाइदिने चेतावनी दिए । ‘हामीलाई कसले ह्वीप लगाउँछ ? ह्वीप लगाउनेलाई नै हामीले ह्वीप लगाइदिन्छौं,’ उनले भने ।

कार्कीले भनेजस्तै सत्तापक्षकै बहुमत सांसदहरु बजेटको विपक्षमा गएको हो भने हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्छ । तर, बजेटको विपक्षमा रहेका कुनै पनि सांसदले सरकार ढाल्ने कसरतको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरेका छैनन् । कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ३९ र काँग्रेसका २९ सांसद छन् । प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै ४० सांसदले हस्ताक्षर गरेर असहमति दर्ज गराएको खण्डमा कार्की नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको १७ सांसद जोड्दा बहुमत ४७ भन्दा बढी सांसद बजेटको विपक्षीमा उभिने सत्तापक्षकै सांसदहरु बताउँछन् ।

सत्तापक्षका सांसदहरू होमबहादुर थापा, एकराज कार्की, हिमाल कार्की र विनोद बान्तवा राई लगायतले सरकारले ल्याएको बजेट सच्याउनका लागि नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूले संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्न र मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न यो हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको दाबी गरेका छन् ।

‘सांसदले मुख्यमन्त्री बनाएको हो । मुख्यमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । उहाँले सच्याउनु भएन भने संसदले बजेट सच्याउँछ,’ काँग्रेसका एक सांसदले भने, ‘सरकारल नसच्याए संसदले ताकत देखाउँछ ।’
एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बुद्धिकुमार राज भण्डारीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्लै बजेटको पुनःलेखन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘सरकारका मन्त्रीहरुले बजेट जति सबै आफ्नो जिल्लाका लागि रातो किताबमा लेख्ने अनि बजेट हामीले पास गर्नु पर्ने ? जस–जसले बजेट लगे उसैले पास गरे भो । माननीयले पास गर्ने हो भने पुनःलेखन हुनै पर्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद एकराज कार्कीले बजेट वितरण प्रक्रियाप्रति टिप्पणी गर्दै ‘मन्त्रीमुखी’ बजेट बनेको बताए । ‘सबै मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट आफ्नै क्षेत्रमा थुपारेका कारण यो स्थिति आएको हो,’ उनले भने, ‘बजेटको विरोध हुनु र हस्ताक्षर अभियान चल्नु स्वाभाविक छ ।’ उनले सन्तुलित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रातोकिताबमा आइसकेको बजेट कसरी सच्चिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘रातो किताब त छलफलमा मात्रै आएको छ, त्यो पास भएको छैन, केही छैन । सरकारले चाहेमा संसदमै परिमार्जन प्रस्ताव ल्याएर सच्याउन सक्ने बाटो खुला छ ।’

विषयगत समितिका सभापतिहरू र असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई सिधै दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले आफूहरूको आन्दोलन सत्ता परिवर्तनका लागि नभएको प्रष्टीकरण दिँदै भन्छन्, ‘सरकार ढाल्ने नियत होइन, बजेटको सन्तुलन मिलाउनुस् भन्या हो ।’

प्रदेशसभाको बैठक १६ गतेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट बजेटलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी अर्को प्रस्ताव आउनु पर्ने सांसदहरुको माग छ । संसदीय मान्यता अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संशोधन हुनु भनेको सरकार असफल बन्नु हो । असफल सरकारले सत्तामा बस्ने नैतिक तागत राख्दैन । तर, असन्तुष्ट सांसदहरू भने विगतमा पनि हुने गरेको भन्दै सरकार ढलिहाल्ने कुरामा भने सहमत छैनन् । ‘सरकारले सच्याउन सक्छ । सच्याउँदा सरकार ढल्ने भन्ने हुँदैन,’ सांसद एकराज कार्कीले भने । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सांसदको हस्ताक्षर अभियानलाई हलुका रूपमा लिए भने उनको सरकार ढल्ने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ ।