समाचार टिप्पणी

नेकपा विभाजनको सम्भावना कमजोर

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको जारी विवाद सहमतिमा टुंगिन्छ वा विग्रहमा पुग्छ भन्ने कुरा यतिबेला आम चासोको विषय छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छुट्टाछुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा पेश गरेपछि आगामी कदम कसरी अघि बढ्ला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरलेले दुई प्रतिवेदनले पार्टी विभाजनको आधार तयार पार्ने चिन्ता गर्दै केन्द्रीय सचिवालय बैठकले साझा प्रस्ताव तयार पार्न योगदान गर्नुपर्ने मत सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गर्नुभएको छ । नेता पोखरेलद्वारा व्यक्त चिन्ताले सचिवालयमा पेश भएको प्रस्ताव छलफलमा अघि बढेको खण्डमा नेकपा सिंगो रहन गाह्रो छ भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा स्थायी समिति सदस्य बिष्णु रिमाल र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाहरुद्वारा पछिल्ला केही दिनदेखि आम सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा व्यक्त शव्दहरुले त पार्टी विभाजन भइसकेको भान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अबको बाटो सहमतिको हो कि वारपारको भन्ने प्रश्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई गरेबाट पनि पार्टी विभाजनको सम्भावना कायम छ भन्ने नै देखाउँछ ।

त्यतिमात्र होइन, यसअघि चैत्र दोश्रो साता दल विभाजनलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याइएको राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश, निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) दर्ता प्रकरण लगायतका घटनाक्रमहरुले पनि नयाँ दल बनाउने तयारीले एउटा श्रृङ्खला तय गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा आगामी मंसिर २५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म वा बैठकपछि सग्लो नेकपा कायम रहन्छ भन्नेमा आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु छन् ।

यो विवादले पार्टी विभाजनको सम्भावना मंसिर ३ पछि भने कमजोर बनेको विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हुनेगरि गरेको निर्णयसमेत उल्लंघन हुन थालेपछि परिस्थिति उहाँको प्रतिकुल हुँदै गएको देखिन्छ ।
‘एक वर्ष अघिसम्म अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको आँखामा आँखा जुधाएर बोल्ने र उहाँको इच्छाविपरित कुनै प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा कल्पनासम्म नेकपा गरिदैनथ्यो’ नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रिले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो । तर, अहिले अवस्था उल्टिएको छ । अहिले अध्यक्ष ओली पार्टीमा आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउने त कुरै छोडौं बैठकमै उपस्थित हुन्न भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ ।

पाँच जना सचिवालय सदस्यहरुले बैठक बोलाउँ भन्दै निवेदन दिँदा अस्वीकार गर्नुभएका अध्यक्ष ओली कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकबाटै मंसिर ३ को नयाँ मिति तोक्न तयार हुनुपर्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको छुट्टै राजनीतिक प्रस्तावलाई आरोपपत्र भन्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म छलफल नै नगर्ने अडानमा रहनुभएका उहाँ आफैं उपस्थित बैठकले तोकेको मिति मंसिर ३ गते बस्ने बैठकबाट भाग्ने अवस्था बनेन ।

सचिबालय बैठकमा नजाने मनासयसहित सोही समयमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर पनि ओली त्यसबाट पछि हट्नुभयो र बैठकमा उपस्थित भएर आफूले पनि छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्न चाहेको भन्दै ओलीले समय लिनुभयो । यो घटनाले अध्यक्ष ओली एउटा शक्तिशाली अवस्थाबाट आफु अनुकुल निर्णय गराउन नसक्ने कमजोर अवस्था तर्फ उन्मुख हुनुभएकोे देखिन्छ । पछिल्लो समय विकसित अवस्थाले नेकपा विभाजनको संकट कम हुँदै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

‘बैठक नै नहुने अवस्थाबाट बैठक बस्ने, एउटा अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल नै नगर्ने अडानबाट छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने र छलफलका लागि तयार हुने वातावरण पार्टीभित्र तयार भएको छ,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्नुहुन्छ, ‘पछिल्लो अवस्थाले नेकपा विभाजन हुँदैन र एकतावद्ध ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने नै देखाउँछ ।’

आम पार्टी सदस्य र कार्यकर्ताहरु पार्टी फुट्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् र पार्टी केन्द्र र संसदभित्रको सन्तुलन पार्टी एकतालाई नै बलपुग्ने अवस्थामा छ ।

अब के हुन्छ त ?
नेकपाले मंसिर १६ गते सचिवालय बैठक बोलाएको छ । मंगलबारको बैठकमा दुबै अध्यक्षहरुको प्रस्तावउपर औपचारिक छलफल सुरु हुनेछ । सचिवालय बैठकले दुबै अध्यक्षहरुको प्रस्तावलाई नेता शंकर पोखरेलले भन्नुभएजस्तो साझा प्रस्ताव तयार गर्ने कम सम्भावना छ । किनभने अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव उहाँको मात्र नभएर सचिबालयका बहुमत सदस्यहरुले साझा प्रस्ताव हो ।

अर्कोतर्फ अध्यक्ष ओलीले पेस गर्नुभएको प्रस्तावमा आत्मालोचनाको कुनै संकेत नभएको र दम्भ प्रकट भएको प्रतिक्रिया अध्यक्ष प्रचण्डले दिइसकेकोले सचिबालयबाटै सहमति हुने संभावना छैन । त्यसो हुँदा दुबै प्रस्ताव छलफलका लागि स्थायी समितिमा जाने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

स्थायी समितिमा दुबै प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि पार्टी फुटतर्फ नै अघि बढ्छ भन्ने चाँही छैन । स्थायी समितिमा विद्यमान सदस्यहरुको संख्यालाई आधार मान्दा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छ । तर, प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्छ भन्ने छैन । प्रस्तावका सन्दर्भमा स्थायी समितिसँग दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी रहने नेताहरु बताउँछन् ।

स्थायी समितिले दुवै प्रस्तावलाई मिलाएर साझा बनाउने वा एउटा अध्यक्षको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर कारवाही गर्ने भन्ने निष्कर्श दिनुपर्छ । उक्त निष्कर्शसहितको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पुग्छ ।

दुबै अध्यक्षहरुको प्रस्ताव बैठकमा छलफलका लागि पेश भइसकेपछि बैठकले सहमति वा बहुमतबाट एउटा निश्कर्ष निकाल्ने कुरामा अब द्विविधा छैन । बहुमतले निर्णय गर्न हुन्न भनेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेपनि सहमति नभएको खण्डमा बहुमतले निर्णय गर्छ भन्नेमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । जुन अभ्यास सचिबालयमा यसअघि पटक–पटक भएको छ र वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ ।

दुबै अध्यक्षहरु प्रस्ताव पेश गर्न र त्यसमाथि छलफल गर्न तयार हुनुले दुवैजना पार्टी कमिटीले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्न तयार भएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बहुमतको हल्ला मात्र सुनेको भन्दै त्यो प्रमाणित नभएको बताएर बहुमत आफूसँगै रहेको संकेत प्रस्तावमा गर्नुभएको छ । तर, अल्पमतमा पर्ने भयको कारण उहाँले बहुमतले निर्णय गर्नुहुन्न अडान लिइहेको सहजै बुझिन्छ ।

सहमतिबाट निर्णय गर्ने र सहमति नभएको अवस्थामा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने कुरा नेकपा विधानको धारा ६० मा स्पष्ट रुपपमा उल्लेख छ । नेकपाले अब विधानको सोहि धारा प्रयोग गर्छ कि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा साय १८ गतेबाट सुरु हुने स्थायी समिति बैठकले स्पष्ट पार्नेछ ।

मङ्गलबार, १६ मंसिर, २०७७, बिहानको ०८:३० बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर