विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाबाट अघिल्लो वर्ष सिर्जना भएको ८५ करोड रुपैंयाको दायित्व चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनाहरुको समेत भुक्तानी बाँकी भई दायित्व सरेका कारण चालु वर्षको योजना कटौती गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न असहज अवस्था उत्पन्न भई राजश्व आम्दानीमा असर परेको र संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान, समानिकरण अनुदान आदि प्राप्त हुन नसक्दा महानगरपालिकामा भुक्तानीका लागि स्रोत अभाव भएको थियो । गत आ.व.मा स्रोत सुनिश्चित गरी दायित्व सिर्जना भएका तर कार्य प्रारम्भ नभएका योजनाबाहेक महानगरपालिकाले गत असार मसान्तसम्म करिव ६० करोड रुपैंयाँ भुक्तानी गर्न सकेन ।
विराटनगर १० मधुमारामा पानी निकासका लागि निर्माण गर्नुपर्ने (एक्स ७ नाला) का लागि बिनियोजन भएको २ करोड, विरेन्द्र सभागृह मर्मतका लागि विनियोजन भएको २३ करोड, तारणीप्रसाद सञ्चार ग्राम निर्माणको करिव ५ करोड, गुरुकुल नाटक घर, करिव ३ करोडको आकाशे पुलको काम बन्दाबन्दीका कारण ठेक्का सम्र्झाैता भएर पनि अघिल्लो आ.व.मा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकि दायित्व सरेको हो ।
महानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरेका योजनाहरुको पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई निर्माण सम्पन्न भएका सयौं फाइलहरु असार महिनादेखि अहिलेसम्म महानगरपालिकामा थन्किएर बसेको छ । असार अन्तिममा महानगरमा स्रोत अभाव भएकै कारण उपभोक्ता समितिहरुले रकम पाउन नसकेका हुन् । महानगरले उपभोक्ता समितिहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम करिव ५० करोड भन्दा बढी रहेको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष अनुमान गरेको राजश्व आम्दानी लक्ष्य अनुसार नभएपछि पनि आम्दानी खर्चको सन्तुलन मिलाउन महानगरपालिकालाई कठिन भएको हो । बजेटमा उल्लेख भएको सबै योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्ने तर लक्ष्य अनुसार आम्दानी नहुने अवस्थाले महानगरमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुनपुगेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मर्मत सम्भार आदि शिर्षकबाट सिफारिसका आधारमा योजनाहरु सञ्चालन गर्दा पनि समस्या आएको बताइएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५८ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्य राखेकोमा ३० करोड मात्र प्राप्त गरेको थियो । आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य करिव ५५ प्रतिशतमा खुम्चिएपछि महानगरले सञ्चालन गरेको अधिकांश योजनाहरुको भुक्तानीमा असर परेको हो ।
यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान रकम र अन्य अनुदान पनि कोरोना महामारीका कारण लक्ष्य अनुसार प्राप्त नभएका कारण ठूलो दायित्व सिर्जना हुनपुगेको महानगरले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष महानगरपालिकाले संघीय सरकारले विराटगनर महानगरपालिकालाई करिव ८६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ । तर, भुक्तानी दायित्व नै ८५ करोड रहेका कारण चालु वर्षको योजनामा समेत असर पर्ने भएको छ । स्रोत अभाव हुने भएका कारण महानगरपालिकाले वडाहरुलाई बजेट अगाडि दिएको सिलिङलाई कटौति गरी परिमार्जन गरेको छ ।
महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशत कम योजना समावेश गरेर बजेट पुस्तिका तयार गरिरहेको बताइएको छ । असार १० गते नगर परिषद् सम्पन्न गरी एकमुष्ठ आम्दानी खर्चको अनुमान पारित गरेको महानगरले अहिलेसम्म योजनागत शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । वडाहरुलाई उपलव्ध गराएको सीमा भन्दा बढी योजना आएको र पछि स्रोत अभाव हुने सम्भावना रहेकोले सिलिङ नै घटाएर परिमार्जन गनु पर्ने वाध्यता भएपछि बजेटलाई अन्तिम रुप दिन केही ढिला भएको बताइएको छ । असोज १ गते भित्रै योजना छनौट लगायत सबै काम सकेर चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
