विराटनगर । पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाप्रति विराटनगरका अधिकारकर्मीहरूले असहमति जनाएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानवअधिकार सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै सो फैसलापुनरावलोकन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
मानवअधिकार र न्याय एक अर्काका परिपूरक भएको तथा मानवअधिकारको अन्तिम संरक्षक न्यायालय हुने भएकाले न्यायप्रति पीडितको आस्था जागृत गराउन अधिकारकर्मीहरूले विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् । २०७७ साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएका फैसला पुनरावलोकन गर्ने भनि गरेको आदेशलाई अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गर्दै हिंसामा परेका र अन्याय सहन बाध्य व्यक्तिहरूको मनमा न्यायप्राप्तिको सम्बन्धमा रहेको आशङ्का मेटिन नसकेको हुँदा कानूनी शासनको मर्यादा र देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सदैव पीडितप्रति सम्वेदनशील हुनुपर्ने उनीहक्रको भनाइ छ ।
जन्मकैद सजाय हुने घटनामा साढे ८ वर्ष मात्रै कैद सजाय हुनेगरी भएको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै मानवअधिकारको रक्षाग र्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । यस्तो माग गर्नेमा मानवअधिकार रक्षक परिषद् अध्यक्ष सोमराज थापा, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल प्रदेश १ अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्याय, मानवअधिकार तथा वातावरण मञ्च अध्यक्ष यज्ञ शर्मा, इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेललगायत २१ जना छन् ।
