स्वीस सरकारले गरेको डिजाइन फेल, छानविन गर्ने लेखा समितिको तयारी

विराटनगर । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नीतिगत भ्रष्टाचार र प्राविधिक लापरबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत भएको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग भएको छलफलका क्रममा सुनसरीको धरान जोड्ने धरान–चतरा–भोजपुर सडकस्थित दूधकोशी नदीको चुहारको पुल प्रमुख मुद्दा बन्यो । जसले वैदेशिक सहायता र कुटनैतिक सम्बन्धमै प्रश्न उठाएको छ ।

बैठकमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा काँग्रेसका सांसद भुपेन्द्र राई र एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले उठाएका प्रश्नहरूले मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यलाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥यायो । झण्डै चार घण्टा चलेको उक्त बैठकमा प्रदेशका अर्बौँका आयोजनाहरू बारे महालेखाले औंल्याएका त्रुटिको बारेमा दफाबार छलफल भएको थियो ।

बैठकको मुख्य केन्द्रविन्दु नै चुहारको पुल बनेको थियो । उक्त पुलको डिजाइन र निर्माण प्रक्रियामा भएको लापरबाहीबारे बोल्दै पूर्वमन्त्री भुपेन्द्र राईले स्वीस सरकारकै कमजोरीका कारण पुल अलपत्र परेको बताए । ‘यो पुलको डिजाइन जसरी गरिएको छ, यसले त हाम्रो विकासको मोडललाई मात्र होइन, यसमा संलग्न स्वीस सरकारलाई नै फसाउने देखिन्छ,’ उनले भने । उक्त पुलको डिपिआर स्वीस सरकारले बनाएको हो ।
राईका अनुसार पुलको उचाइ र स्थान छनोटमै ठूलो प्राविधिक त्रुटि छ । ‘जहाँ पुल हुनुपर्ने हो, त्यहाँ छैन । भोलि बाढी आउँदा पुल बग्ने निश्चित छ,’ उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने आयोजनामा यति ठूलो खेलबाड हुनु भनेको हाम्रो साख गिर्नु हो । यो सेटिङमा स्वीस सरकारको प्रतिष्ठासमेत दाउमा लागेको छ ।’

राईको कुरालाई समर्थन गर्दै सांसद रेवतीरमण भण्डारीले यो विषय सामान्य नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘डिजाइन र बिल्ड ठेक्कामा मूल्य समायोजन दिनै मिल्दैन । तर यहाँ नियमविपरीत करोडौँ भुक्तानी गरिएको छ । यो विषय निकै गम्भीर छ, यसमा तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गरेर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।’

सांसदहरूले छानविनको माग गर्दै कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले केही समय माग गरे । उनले भने, ‘माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको विषय गम्भीर छ, यसमा म इन्कार गर्दिनँ । तर, अहिले नै छानविन समिति बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन, मलाई एकपटक विस्तृत रूपमा बुझ्न दिनुहोस् ।’

सचिव आचार्यले मन्त्रालयले आफ्नै स्तरबाट पनि आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको बताउँदै मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिन आग्रह गरे । ‘मलाई फाइलहरू अध्ययन गर्न र प्राविधिक टोलीसँग बुझ्न केही समय दिनुहोस्, त्यसपछि समितिले जे निर्णय गर्छ, हामी पालना गर्न तयार छौँ,’ आचार्यले भने ।

बैठकमा चुहार पुल मात्र होइन, मन्त्रालयको समग्र कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्यो । महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार महिनामा मात्रै ७० करोड २७ लाख ३० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ ।

सांसदहरूले यसलाई बजेट सिध्याउने खेतीको संज्ञा दिए । ‘बाह्रै महिना काम नगर्ने, अनि असार लागेपछि अर्बौँको बजेट रकमान्तर गरेर आफ्ना निकटका ठेकेदारलाई पोस्ने काम भइरहेको छ,’ सांसद भण्डारीले भने । रकमान्तर गरिएका आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश डिपिआर नभएका र हचुवाका भरमा छनोट गरिएका पाइएको छ ।

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न पूर्वाधार कार्यालयहरूले ठेकेदारहरूलाई नियमविपरीत मूल्य समायोजन बापतको रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ । मोरङ, पाँचथर, ओखलढुङ्गा र उदयपुरका कार्यालयहरूले कुल ३ करोड ५४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको भन्दै समितिले सो रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘ठेकेदारले म्यादभित्र काम नसक्ने अनि मन्त्रालयले उल्टै उसलाई मूल्य बढेको भन्दै थप पैसा दिने ? यो कस्तो न्याय हो ?,’ भन्दै समितिका सभापति राजन किराँतीले प्रश्न गरे ।

बैठकमा मन्त्रालयले गर्ने साना–साना प्राविधिक काममा पनि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरेर करोडौँ रुपैयाँ सकाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । १२२ वटा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न मात्रै मन्त्रालयले ११ करोड ८२ लाख २६ हजार रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ ।

समितिका सदस्यहरूले मन्त्रालयमा भएका इन्जिनियरहरूले के गरिरहेका छन् र किन बाहिरका कन्सल्टेन्सीलाई पैसा बाँडिएको छ भन्दै जवाफ मागेका छन् । धेरैजसो डिपिआरहरू फिल्डमा नमिल्ने र ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको पाइएपछि समितिले यसमाथि पनि अंकुश लगाउन निर्देशन दिएको छ । छलफलका क्रममा उदयपुरको चिप्टार पुल, घिनाघाट सडक र कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर जस्ता आयोजनाहरूबारे पनि छलफल भएको थियो । चिप्टारको पुल सम्पन्न नहुँदै क्षतिग्रस्त भएको र ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा फेरि मर्मतका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खर्च गर्न खोजिएकोमा समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । त्यस्तै, सुनसरीमा निर्माणाधीन रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा हालसम्म भएको खर्चको कुनै ठोस उपलब्धि नदेखिएको र करोडौँको लगानी जोखिममा परेको विषयले पनि बैठकमा प्राथमिकता पाएको थियो ।

के हो चुहारको पुल ?

उदयपुरको बेलका नगरपालिका–७ र भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–८ जोड्ने चुहारस्थित दूधकोशी नदीमा २०७७ सालमा पक्की पुलको ठेक्का लागेको थियो । पुलको २०७७ असोज २६ मा प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गरेका थिए । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग २१ करोड २३ लाख १२ हजार चारसय सात रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त पुल अझै बनिसकेको छैन । समयमै नसकिएपछि सांसद सिर्जना राई, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीका निमित्त प्रमुख जितेन्द्रकुमार कर्ण, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि ठाकुरप्रसाद कँडेललगायत सरोकारवालाबीचको बैठकले चारबुँदे निर्णय गर्दै २०८० असोज १३ गतेसम्ममा काम सक्ने सहमति भएको थियो । दोस्रो पटकको म्याद सकिँदा पनि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण स्थानीयलाई आवागमनमा सास्ती भइरहेको छ ।

चतराको कोशी पुलबाट चुहारसम्म र चुहारबाट घोडेटारसम्म गाडी कुद्न सक्ने कच्ची सडक बनिसकेको छ । पक्की पुल निर्माण नहुँदा पुरानो झोलुंगे पुलबाट स्थानीय ओहोरदोहोर गरे पनि गाडी वारपार गर्न सकिँदैन । धरानबाट कुनै समान भोजपुर लानु वा ल्याउनु परे झोलुंगे पुलमा भरियालाई बोकाएर तार्नुको विकल्प छैन । नब्बे मिटर लम्बाइ र साढे १० मिटर चौडाइ रहेको उक्त पुलको पिल्लर निर्माण आधा पनि सम्पन्न भएको छैन ।