विराटनगर । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवास अधिकारमा प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे बिहीबार विराटनगरमा छलफल भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले अझै पनि विभेद कायम रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा छोरी र निजी विद्यालयमा छोरालाई पढाउने संस्कार नहटेको बताउँदै पोखरेलले शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिव्यराज कट्टेलले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी, छात्रा शौचालय, भौतिक पूर्वाधारको समस्या भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशीले मौलिक हक देखाउनका लागि मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेपनि नियमावली र कार्यविधि बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजकुमार रिजालले विषादी परिक्षणका लागि उपकरण र पूर्वाधारको अभाव भएको बताउनुभयो । खाद्य ऐनमा विशेष व्यवस्था नभएसम्म गुणस्तरहिन वस्तु नियन्त्रण गर्न कठिनाई हुने उहाँको भनाई छ ।
प्रयास नेपालका अध्यक्ष देवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सेतो गुराँसकी सरु केसीले प्रारम्भिक कक्षामा विशेष शिक्षा दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इञ्जिनियर अंशुकुमार गुप्ताले संघीय र प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमबाट प्रदेशका तीन जिल्लामा ३ हजार ९ सय घर निर्माण गरिरहेकोमा ९ सय ७० वटा निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले नयाँ संविधान जारी भएसँगै अधिकारवादी संस्थाहरु आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।
