विराटनगरको गोल्डेन हस्पिटलमा श्रम शोषण

विराटनगर । विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीमाथि चरम श्रम शोषण गरिरहेको फेला परेको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय मोरङको आइतबार गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा यस्तो फेला परेको हो ।

अस्पतालले चिकित्सकसहित २ सय ३७ जना कर्मचारीलाई दैनिक १२ घण्टासम्म काममा लगाउने तर मासिक २० हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेको र श्रम ऐनले तोकेका न्यूनतम सुविधाहरू समेत नदिएर श्रम कानुनको धज्जी उडाएको पाइएको छ ।

श्रम कार्यालयका प्रमुख निरजकुमार देवको नेतृत्वमा गएको टोलीले अस्पतालको निरीक्षण गर्दा चिकित्सकसहित २ सय ३७ जना कर्मचारीमाथि श्रम शोषण भएको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले महिनाको ३० दिन नै काम गर्नुपर्ने र दैनिक १२ घण्टासम्म खटिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। यति धेरै श्रम गराउँदा पनि अस्पतालले कर्मचारीलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।

२३७ जना कर्मचारी कार्यरत रहे पनि अस्पतालले एक जनालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेको मात्र होइन, अस्पताल स्वयम् पनि हालसम्म कोषमा सूचीकृत नभएको पाइएको छ। कर्मचारीहरूलाई साप्ताहिक बिदा, वार्षिक ग्रेड, सञ्चय कोष र श्रम ऐनले तोकेका अन्य कुनै पनि सुविधा नदिइएको कार्यालय प्रमुख देवले जानकारी दिए।

श्रम कार्यालयले अस्पतालको यस्तो गम्भीर लापरबाहीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि दुई दिनको अन्तिम समय (अल्टिमेटम) दिएको छ। ‘दुई दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन र सबै कर्मचारीलाई ऐनअनुसारको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ प्रमुख देवले भने, ‘निर्देशन पालना नगरे कानुनबमोजिम अस्पताल प्रशासनमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’

श्रम कार्यालयले गोल्डेनबाहेक विराटनगरका अन्य दुई अस्पतालको पनि अनुगमन गरेको थियो। विराटनगर–१० मा रहेको न्यूरो अस्पतालमा ५ सय ९६ जना कर्मचारी सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको र श्रम ऐनको पालना सन्तोषजनक पाइएको छ। त्यहाँ रोजगार सम्झौता गरिएको, चाडपर्व खर्च र बिदाको व्यवस्था नियमानुसार रहेको पाइएको छ।

त्यसैगरी, विराटनगर–८ स्थित आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलमा ३५ मध्ये २८ जना कर्मचारी कोषमा आबद्ध रहेको पाइएको छ। २० जनासँग रोजगार सम्झौता गरिएको र बैंकमार्फत तलब भुक्तानी भइरहेको देखिए पनि बोनस वितरण र केही कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्न टोलीले निर्देशन दिएको छ।

श्रम कार्यालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि यस्ता अनुगमनलाई जिल्लाभर निरन्तरता दिने र श्रम शोषण गर्ने जुनसुकै संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।