कम्पनी कानुन नियमनमुखी मात्र बनाउँदा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने

विराटनगर । सरकारले तर्जुमा गरेको ‘कम्पनी विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामा भएका कतिपय व्यवस्थालाई संशोधन नगर्ने हो भने त्यसले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने भन्दै उद्योग संगठन मोरङले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

संगठनले कम्पनी कानुन संशोधनको मस्यौतामा समावेश कतिपय व्यवस्था उद्योगमैत्री नभएको भन्दै लगानी र उद्योगमैत्री बनाउन सुझाव पनि दिएको छ । प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउने र नियामकीय भार मात्र बढाउने भन्दै संगठनले चिन्ता समेत जनाएको छ ।

संगठनले कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृति, प्यान, मूल्य अभिवृद्धि कर र सामाजिक सुरक्षा जस्ता निकायलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य भनेको छ भने सुशासनका नाममा उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन लागत र अनुपालन दायित्वमा अत्यधिक वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै त्यस्ता विषयलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।

संगठनले मुख्यगरी सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजीमा गरिएको भारी वृद्धि र निश्चित व्यवसायहरू सार्वजनिक कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ । विशेषगरी, सञ्चालन भएको पाँच वर्षभित्रै सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान र साना तथा मझौला उद्योगमा थपिने अनुपालन दायित्वले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि संगठनले शेयर हस्तान्तरणमा प्रस्ताव गरिएको अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने, निजी कम्पनीको ऋण सीमासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्ने र साधारण सभाको सूचना प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, कम्पनी कानुनले नियमन मात्र नभई नवप्रवर्तन र उत्पादन विस्तारलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा संगठनको जोड रहेको छ ।

व्यवसाय दर्तामा ‘एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने’ सिद्धान्त लागू गर्न, एकीकृत दर्ता प्रणाली कार्यान्वयन गर्न र प्रणालीगत समस्या आउँदा वैकल्पिक सेवाको कानूनी प्रत्याभूति गर्न सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पनि व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने संगठनको मत रहेको छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कानुनको उद्देश्य केवल नियन्त्रण नभई लगानीको वातावरण बनाउनु पनि हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “डिजिटल सुशासन र पारदर्शिता सकारात्मक भए पनि कानुन निर्माण गर्दा साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता र निजी क्षेत्रको वास्तविक अवस्थालाई बिर्सनु हुँदैन । लगानी आकर्षित गर्ने र व्यवसाय विस्तार सहज बनाउने कानुनले मात्र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छ ।”

संगठनले वास्तविक लाभग्राही सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन र नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा पर्याप्त संक्रमणकालिन समय उपलब्ध गराउन समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

उद्योग संगठन मोरङले नेपालको कम्पनी कानुनलाई आधुनिक र डिजिटल बनाउने सरकारको प्रयासलाई भने सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ ।