विराटनगर । चार दशकदेखि कोशी प्रदेशमा क्षयरोग नियन्त्रणको मुख्य केन्द्रका रूपमा कार्यरत नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था (मोरङ) र कोशी अस्पतालबीच जग्गा विवाद चर्किएको छ ।
अस्पतालले आफ्नो गुरुयोजना (मास्टर प्लान) कार्यान्वयनका लागि जग्गा खाली गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा परेको हो ।
अस्पतालले सेवा विस्तार, पार्किङ र पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त जग्गा अपरिहार्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यता संस्थाले भने उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बलपूर्वक हटाउन खोजिए प्रदेशभरको क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम नै ठप्प हुने चेतावनी दिएको छ । बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्थाले आफूहरू २०३६ सालदेखि सोही स्थानमा बसेर सेवा दिइरहेको र अहिले अचानक विस्थापित गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ ।
संस्थाका कार्यवाहक सभापति भैरव क्षेत्रीले भने, “यो केवल भवनको विवाद होइन, हजारौँ बिरामीको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । विकल्पबिना हामीलाई हटाइए उपचार सेवा पूर्णतः प्रभावित हुनेछ ।” संस्थाका अनुसार कोशी प्रदेशका करिब ३० प्रतिशत क्षयरोगीले यहीँबाट सेवा लिइरहेका छन् । यहाँ वार्षिक १० हजारभन्दा बढीको परीक्षण र १५ शय्याको आवासीय उपचार सेवा सञ्चालनमा छ ।
यता कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले भने अस्पतालको बढ्दो चाप र स्वीकृत भइसकेको ‘मास्टर प्लान’ अनुसार अघि बढ्न जग्गा खाली गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । “हामी संस्थाको योगदानको कदर गर्छौँ, तर कानुनी रूपमा जग्गा अस्पतालकै हो,” उनले भने, “मन्त्रालयको निर्देशन र सर्वदलीय निर्णयअनुसार नै हामीले जग्गा मागेका हौँ ।”
अस्पतालले दिएको १५ दिने म्याद शुक्रबार सकिँदै छ । संस्थाले जग्गाको भोगाधिकारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुका साथै अदालतको आदेशअनुसार उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राखेको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा एकातिर अस्पतालको विकास र अर्कोतिर हजारौँ क्षयरोगीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सम्बन्धित निकायले समयमै मध्यमार्गी समाधान नखोजे यसले ठूलो स्वास्थ्य संकट निम्त्याउन सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।