विराटनगर । बेड संख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने नियमानुसारको शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाएको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कानुन र मापदण्ड विपरीत हुने गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारेकी छन् ।
रकम असुली गर्नुपर्र्ने सुचीमा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको नाममा २४ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उसको नाममा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बेरुजु रकम बक्यौता रहेको हो ।
नोबेलसहित सोही वर्षको बेरुजु बक्यौता मेडासिटी अस्पताल ललितपुरको १८ लाख, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराको १० लाख र नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंको १० लाख असुली गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बेरुजु असुश गर्ने सुचीमा किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर १८ लाख, धुलिखेल अस्पताल काभ्रे १७ लाख, मडिपाल कलेज पोखरा १८ लाख, देवदह मेडिकल कलेज ८ लाख र युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा ३० लाख रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।