भान्सामा परनिर्भरता बढ्दै, अर्बौँको खाद्यान्न र तेल आयात

विराटनगर । नेपालको वैदेशिक व्यापारको पछिल्लो तथ्याङ्कले मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको पाइएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, कृषिप्रधान मुलुक भए तापनि नेपालले आधारभूत खाद्यान्न र भान्छामा प्रयोग हुने तेलका लागि मात्रै वार्षिक २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिएको देखिएको छ ।

नेपालले ६० अर्ब हाराहारी खाद्यान्न आयात गरेको छ । मुख्य गरी चामल, मकै र गहुँ ५९ अर्ब ६६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । विवरण अनुसार धान तथा चामलको आयात सबैभन्दा उच्च छ । अर्ध–मिल्ड वा पूर्ण–मिल्ड चामल र अन्यको आयातमा मात्रै नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिएको छ । त्यस्तै, पशुपक्षीको दानाका लागि प्रयोग हुने मकैको आयात पनि अर्बौँमा रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार मकै मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको छ । गहुँ र अन्य साना दाना भएका अन्नहरूको आयात पनि उल्लेख्य रहेको छ ।

खाद्यान्न पछिको सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा वनस्पति तेलको आयात हुने गरेको छ । नेपालले १ खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको तेल आयात गरेको छ । यसमा कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम आयल र सूर्यमुखीको तेलको हिस्सा प्रमुख छ । विज्ञहरूका अनुसार यो तेलको ठूलो हिस्सा नेपालमा प्रशोधन भई पुनः निर्यात हुने भए तापनि आन्तरिक खपतका लागि पनि विदेशी तेलकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

त्यस्तै, दैनिक भान्छामा नभई नहुने तरकारी र फलफूलको आयात पनि उत्तिकै चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ । सागसब्जी र तरकारीको आयातमा ३८ अर्ब ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । जसमा आलु, प्याज र लसुनको हिस्सा ठूलो छ । फलफूल तर्फ ३४ अर्ब ७३ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा स्याउ, अंगुर र सुन्तला बढी परिमाणमा आयात भएको छ ।

तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको कृषि क्षेत्रले उपभोक्ताको माग धान्न नसकेको प्रस्ट देखाएको छ । विराटनगर नाका हुँदै हुने व्यापारमा पनि खाद्यान्नको हिस्सा उल्लेख्य छ । उत्पादन लागत बढ्नु र युवा जनशक्ति पलायन हुने जस्ता समस्याका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा उत्पादन घट्न गई छिमेकी मुलुकको उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्ने र हाम्रा भान्छाहरुमा विदेशी खाद्यवस्तुको बाहुल्यता देखिन थालेको छ ।

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने तर्फ सरकारले समयमै सोच्नु पर्ने चित्र भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।