विराटनगर । मुलुक संघीयतामा गएर कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएको ९ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशको आफ्नै स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । झण्डै एक दशकको यात्रा पार गरिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अझै पुराना र समायोजनका बेला प्राप्त भएका जीर्ण भवनहरूकै भरमा शासन चलाउनुपर्ने अवस्था छ । बिहीबार सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ र स्थायी संरचना निर्माणको योजना ल्याउनुको साटो गत भदौमा आगजनीबाट ध्वस्त भएका पुरानै संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने टालटुले नीति अघि सारेको छ ।
२०७४ सालमा स्थापना भएदेखि नै कोशी सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त पुराना भवनहरूमा मन्त्रालय राखेर काम चलाउँदै आएको थियो । तर, गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको उग्र प्रदर्शन र आगजनीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयका भवनहरू ध्वस्त पारिदिएपछि सरकारलाई नयाँ शिराबाट आफ्नै गौरवशाली संरचना निर्माण गर्ने एउटा स्वर्णिम अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३९ मा आगजनीबाट क्षति भएका भवनहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार गरिने उल्लेख गरेर फेरि पनि अस्थायी बाटो नै रोजेको पुष्टि गरेको छ ।
अहिले कोशी प्रदेशको प्रजातन्त्रको मन्दिर मानिने प्रदेशसभाको अवस्था निकै दयनीय छ । संसदलाई कहिले तरकारी बजारको कोठामा खुम्च्याइएको छ भने कहिले विराटनगर महानगरपालिकाको वीरेन्द्र सभागृह भाडामा लिएर अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै संसदीय भवन नहुँदा भाडाको हलमा प्रदेशको भविष्य लेख्नुपर्ने यो विडम्बनालाई चिर्न सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको देखिएन । विराटनगर–५ मा प्रदेश संरचना बनाउन जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको कुनै उल्लेख छैन । विराटनगर महानगरपालिकाले पटक–पटक जग्गाका विभिन्न विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दा पनि सरकारले त्यसमा गम्भीर संवाद र समझदारी गर्न चासो देखाएको छैन ।
सरकारले भौतिक संरचनाको अभावलाई प्रशासनिक सुधार र रङरोगनको आवरणले ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना र एकीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसले मन्त्रालयको संख्या घटाएर भएकै पुराना भवनमा अटाउने सरकारको दाउ देखिन्छ । त्यस्तै, आफ्नो छुट्टै भौतिक पहिचान नहुँदा सरकारले अब बन्ने वा मर्मत हुने संरचनामा छुट्टै मानक रङ, सङ्केत चिह्न र सूचना पाटी राखेर समुदायस्तरमा प्रदेशको उपस्थिति देखाउने नीति लिएको छ । जगैदेखि नयाँ संरचना बनाउनुको साटो पुराना भवनलाई एउटै रङले पोतेर पहिचान खोज्ने सरकारको यो शैली भित्री समस्या लुकाएर बाहिरी रूप चम्काउने प्रयास मात्र देखिन्छ ।
संघीयताको नौ वर्ष पुग्दा पनि कोशी प्रदेशले आफ्नै एकीकृत प्रशासनिक केन्द्रको जग समेत बसाल्न नसक्नुले सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ । भदौको आगजनीले पुराना संरचना खरानी बनाइदिएपछि नयाँ आधुनिक भवन निर्माणका लागि जुन अनुकूल अवसर सिर्जना भएको थियो, त्यसलाई सरकारले मर्मतको पुरातन सोचमा विसर्जन गरिदिएको छ । यसबाट कोशी प्रदेशका मन्त्रालय र संसद अझै केही वर्ष भाडाका कोठा र टालटुल गरिएका पुराना भवनहरूमै सीमित हुने निश्चित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।