विराटनगर । नेपालमा अझै पनि ५ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने गरेको पाइएको छ । विराटनगरमा आइतबार आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले कानुनी अस्पष्टता र सामाजिक चेतनाको कमीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको औंल्याएका छन् ।
स्वास्थ्यलाइभ मिडिया प्रालिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी केशु काफ्लेले नेपालमा ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने गरेको जानकारी दिइन् । ‘अनिच्छित गर्भमध्ये ७३ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेका छन्,’ काफ्लेले भनिन्, ‘तर विडम्बना, ४८ प्रतिशत गर्भपतन मात्रै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको छ, बाँकी ५२ प्रतिशत अझै पनि गैरकानुनी र असुरक्षित तवरले भइरहेका छन् ।’ तथ्यांकअनुसार संघीय र शिक्षण अस्पतालमा भन्दा निजी र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउनेको संख्या बढी देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा हाल २८१ वटा सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रहरू रहेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले मातृ मृत्युदर घटाउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले चिकित्सकहरूले सेवाभावले गरेको काममा कानुनी अड्चन आउन नहुने भन्दै डाटा र फिल्डको वास्तविक अवस्था हेरेर मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सुरक्षित गर्भपतनका लागि तीन तहको सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले बताए ।
जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालले असल नियतले गरिएको उपचार र अपराधबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने बताए । ‘हामीले चिकित्सकले गरेको काम सेवा हो कि अपराध, त्यो नियत हेरेर छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साहले गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनबाट हटाएर स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्ने माग गरे । चिकित्सकले मानवीय ज्यान बचाउन खोज्दा उल्टै अपराधीको व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । ‘इटहरीको पशुपति मोडेल अस्पतालमा कार्यरत रहँदा अत्यधिक रक्तश्राव भएर आएकी एक महिलाको ज्यान बचाउन सेवा दिएँ, तर भोलिपल्टै मविरुद्ध अवैध गर्भपतनको पक्राउ पुर्जी जारी भयो,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउँछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनबीच तादाम्प्यता नमिल्दा प्रहरी र अभियोजनकर्ता अलमलमा पर्ने गरेको बताए । अधिकारमुखी विशेष ऐन र दण्डमुखी सामान्य कानुनबीचको विरोधाभासले सेवा प्रदायकलाई समस्यामा पारेको उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरे, न्यायाधिवक्ता वसन्त काफ्ले, उपन्यायाधिवक्ता रविन सापकोटा, सहायक न्यायाधिवक्ता सीमा यादव र मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवाल लगायतले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए । सरोकारवालाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको मानव अधिकार र जनस्वास्थ्यको पाटोबाट हेरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । स्वास्थ्य लाइभ मिडिया प्रालिको अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।