सरकारले भर्ना शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा रकम असुलिरहेको गुनासो अभिभावकहरूले गर्दै आएका छन् । विराटनगरका नाम चलेका विद्यालयहरूले स्थानीय तहले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्याब्सन विराटनगर महानगरका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठसँग हाम्रोमतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यस वर्ष सरकारले भर्ना अभियान ढिलो गरी सुरु ग¥यो । यसले शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थापनमा कस्तो असर पारेको छ ?
– सरकारले भर्ना अभियान ढिलो सुरु गर्दा निजी विद्यालयहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसै अवधिमा ’सरकारले निजी विद्यालयहरू बन्द गराउँदै छ’ भन्ने भ्रमपूर्ण हल्ला फैलाइयो, जसका कारण निजी विद्यालयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन पुगे । अझ, सीमावर्ती क्षेत्रका केही विद्यार्थी भारतीय विद्यालयमा भर्ना भएको जानकारी समेत हामीले पाएका छौं । गत शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षा चैत दोस्रो हप्तासम्म सम्पन्न गरी वैशाख पहिलो हप्तादेखि नयाँ सत्र प्रारम्भ गर्ने हाम्रो पूर्वयोजना थियो । तर, वैशाख १५ देखि मात्र भर्ना अभियान र २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता सरकारका अपरिपक्व निर्णयले निजी विद्यालयहरू मारमा परेका छन् । यसका साथै सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णयले पठनपाठनमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
सरकारले भर्ना शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा रकम असुलिरहेको गुनासो छ नि ?
– हामी नियम–कानुनको पूर्ण पालना गरेर नै विद्यालय सञ्चालन गर्छौं । भर्ना शुल्कका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हल्ला र वास्तविकता फरक छ । शिक्षा नियमावलीमै भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कसहित जम्मा १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सबै विद्यालयले सोही व्यवस्थाको पालना गरेका छन् । स्थानीय पालिकाले कक्षागत वा तहगत रूपमा लिन पाउने अधिकतम मासिक शुल्क तोक्ने प्रावधान छ । नियमावली अनुसार, भर्ना हुँदा एक पटकका लागि एक महिनाको शुल्क बराबरको भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कको दोब्बरसम्म वार्षिक शुल्क हरेक वर्ष लिन पाइन्छ । मासिक शुल्कलाई नै आधार बनाएर अन्य शुल्कहरू लिने कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेकाले हामीले नियम विपरीत शुल्क असुलेका छैनौं । केही विद्यालयले थप सुविधा प्रदान गरेको आधारमा थप शुल्क लिन पाउने प्रावधान समेत रहेको छ ।
विराटनगरका १२१ मध्ये जम्मा ५३ वटा विद्यालयले मात्र वर्गीकरणका लागि आवेदन दिएका छन् । धेरै नाम चलेका विद्यालय प्रक्रियामा नआउनुको कारण के हो ?
– यो नियमनभन्दा माथि हुन खोजेको विषय होइन । धेरैजसो विद्यालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पहिले नै वर्गीकरण भइसकेका छन् । ती विद्यालयहरूको अभिलेखीकरणका लागि आवश्यक पत्र शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा नपुगेकाले मात्र तथ्याङ्कमा यस्तो देखिएको हो । यस प्रक्रियालाई पूर्णता दिन र समन्वय गर्न प्याब्सन विराटनगरले कार्य सुरु गरिसकेको छ । सबै विद्यालय नियमसम्मत चल्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।
भर्ना शुल्क विवाद र वर्गीकरण प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले अभिभावक र विद्यालयबीच अविश्वास बढेको देखिन्छ नि ?
– हामीलाई विद्यालय र अभिभावकबीच अविश्वास बढेको जस्तो लाग्दैन । हामीले अभिभावकका उचित गुनासाहरूलाई सधैं सम्बोधन गर्दै आएका छौं । स्थानीय सरकार हाम्रो अभिभावक हो । विराटनगर महानगरपालिकालाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउने अभियानमा महानगर जुटिरहेको छ । यस अभियानलाई सफल बनाउन निजी विद्यालयहरूले पालिकाका नीति, नियम र निर्देशनहरूलाई आत्मसात् गर्दै प्रभावकारी समन्वयका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । हाम्रो साख हाम्रो गुणस्तरले जोगाएको छ ।
सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले पाठ्यक्रम पूरा गर्न कत्तिको चुनौती थपेको छ ?
– पेट्रोलियम पदार्थको असहज परिस्थितिलाई देखाएर सरकारले तत्कालका लागि सातामा दुई दिन बिदा घोषणा गरेको छ । तर, पाठ्यक्रम परिमार्जन नगरी वा अन्य बिदाहरू कटौती नगरी यसरी अघि बढ्दा निर्धारित समयमा कोर्स पूरा हुन कठिन हुन्छ । यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास ल्याउँछ । सरकारले यस व्यावहारिक चुनौतीको तत्काल उचित समाधान खोज्न जरुरी छ, अन्यथा शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
वैशाख महिनाको शुल्क लाग्दैन भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ, यसमा सत्यता के हो ?
– यो केवल एउटा भ्रम मात्र हो । शिक्षा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा १२ महिनाकै शुल्कको व्यवस्था गरेको छ र अधिकांश अभिभावकहरूले यो कुरा बुझ्नुभएको छ । कुल विद्यार्थी संख्याको झन्डै ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका तथा लाखौंलाई रोजगारी दिइरहेका निजी विद्यालयहरूलाई निरुत्साहित पार्न केही तत्वले यस्तो हल्ला फैलाइरहेका हुन् । यस्ता भ्रमको पछाडि नलाग्न म सम्पूर्ण अभिभावक महानुभावहरूलाई आग्रह गर्दछु ।
अन्त्यमा, केही भन्नुहुन्छ ?
– के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट कानुनी रूपमा अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त गरी बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थापना भएका हुन् । देशमा सामुदायिक विद्यालयले मात्र सबै बालबालिकालाई समेट्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले राज्यको त्यो रिक्ततालाई प्रभावकारी रूपमा पूरा गरिरहेका छन् ।
यस क्षेत्रले राज्यको ठुलो आर्थिक भार वहन गरेको छ । लाखौँ युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै विदेश पलायन हुन चाहने अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकेर अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो टेवा पु¥याएको यथार्थ कसैसामु छिपेको छैन । यसका साथै, हामीले विपन्न, जेहेनदार र असहाय बालबालिकाहरूलाई ठुलो संख्यामा छात्रवृत्ति प्रदान गरेर राज्यको दायित्वलाई समेत सहयोग गरिरहेका छौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।