कर्मचारीको ट्रेड युनियन बन्द गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

विराटनगर। निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाइदिएको हो । सर्वोच्चले सोमबार नै विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्र्णयमा अल्पकालिन अन्तरिमा आदेश दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । गत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गराउन सूचनासमेत जारी भएको थियो ।

अध्यादेशका आधारमा संविधानले दिएको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बद्ध संघसंगठनहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ पेस गर्न र छलफलका लागि उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा निवेदकका तर्फबाट भएको सुनुवाइपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका छन् । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन् । बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा तत्कालका लागि अध्यादेश कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

तीन न्यायाधीशहरूको रायमा भनिएको छ, ‘हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ उक्त आदेशमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक मत राखेका छन् ।

कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने र दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफललाई बोलाउने विषयमा बिमती नभएपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा आफूहरूको फरक मत रहेको उनीहरूको जिकिर हो ।

उनीहरूको जिकिरमा, संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ऐन सरहको अध्यादेश जारी गर्नु स्वभाविकै हो । सोमबारदेखि नै संघीय संसद्को अधिवेशन डाकिएको विषयलाई ‘नोटिस’मा लिँदै दुई न्यायाधीशहरूले त्यसक्रममा उक्त अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश भई स्विकार हुने वा नहुने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

उनीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गर्न हतारो गर्न नहुने भन्दै फरक मतमा भनेका छन्, ‘रिट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिव देखिँदा….अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाईबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमती नरहेकोले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौं ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष छिरिङ्ग तामाङ्गले गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सरकारले गत वैशाख २० गते जारी गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको थियो ।

सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकारलाई अध्यादेश मार्फत कुण्ठित गरिएको प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो । ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने नेपालको संविधानको धारा ३४ लगायतका मौलिक हक हनन् भएको प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको थियो ।

नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले पारित गरेको महासन्धि, १९४९ (महासन्धीं) को नं. ९८ विपरित अध्यादेशको व्यवस्था आएको दाबीसमेत रिट निवेदकको छ । रिटमा ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने सरकारको सूचना, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना, निवेदकको रोक्का भएको वैक खाता संचालन गर्न गराउन समेत माग गरिएको थियो ।