विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठन र स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
उनीहरूले वैशाख २५ गते दायर गरेको रिटमा विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने स्पष्ट आधार पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।