धरानका दुई खर्बका योजना संघीय सरकारमा पेश

धरान । धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास योजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्दै काठमाडौंबाट फर्किएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले धरानका ६ वटा महत्वाकांक्षी योजनासहित ४० वटा विकास आयोजना संघीय बजेटमा समावेश गर्न माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि धरानबाट विकास योजना लिएर संघीय सरकारसमक्ष पुगेको यो पहिलो औपचारिक पहल भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । काठमाडौंबाट फर्किएलगत्तै कार्यवाहक प्रमुख बेघाले सञ्चारकर्मीमार्फत योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

उपमहानगरपालिकाले धरान–लेउती सुरुङमार्ग बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि ११ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । उक्त योजना धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान, छोटो यातायात दूरी तथा पूर्वी पहाडी जिल्लासँगको व्यापारिक पहुँच विस्तारका लागि निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै बराहक्षेत्र–कोशी पुलदेखि धरानसम्म एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि १ अर्ब ८२ करोड, सेउती करिडोर निर्माणका लागि २० करोड, सर्दु करिडोरका लागि २० करोड तथा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ३२ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ ।

धरान नगर अस्पताल निर्माणलाई पनि उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यवाहक प्रमुख बेघाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।

अस्पताल निर्माणका लागि संघीय सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको धरान–१ छाताचोकस्थित १–४–१३–१ बिघा जग्गा उपभोग गर्न दिने निर्णय संघीय सरकाकरले गरिसकेको बेघाले बताए । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नगर अस्पतालका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने आगामी वर्ष थप २ करोड छुट्याउने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासोका कारण अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध भएको भन्दै कार्यवाहक प्रमुख बेघाले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले धरानवासीको लामो समयदेखिको अस्पताल सपना पूरा हुने दिशामा अघि बढेको उल्लेख गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

धरानमा सभागृह, सडक, पुल, खानेपानी, कृषि सडक, पर्यटकीय मार्ग, नदी नियन्त्रण, रंगशाला, विज्ञान पार्क, पार्क निर्माणदेखि विद्यालय पूर्वाधारसम्मका योजना संघीय सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सबै योजना दर्ता गराइएको र सम्बन्धित मन्त्रालयमा लागत अनुमानसहित बुझाइएको कार्यवाहक प्रमुख बेघाले जानकारी दिए ।

‘धरानको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन योजना लिएर संघीय सरकारसमक्ष गएका हौं,’ उनले भने, ‘अब ती योजना संघीय बजेटमा समेटिनेमा आशावादी छौं ।’