राष्ट्रपति कार्यालयको निर्लज्जता !

विराटनगर । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारेको छ भने धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनको अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई दिएको छ । तर, मुलुकको सर्वोच्च संस्था ‘संस्थागत स्मृति’ का मामिलामा खोक्रो र गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने र उनीहरूको कार्यविभाजनलाई स्वीकृत गर्ने शीतल निवास (राष्ट्रपतिको कार्यालय) ले आफूसँग गणतन्त्र स्थापनायताका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नामावली नै नभएको जवाफ दिएको छ । यो कर्मचारीको लापरबाही मात्र नभई, मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक र संवैधानिक गरिमामाथि नै प्रश्न हो ।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि वैशाख २ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयमा २०६२–०६३ साल यताका ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका’ व्यक्तिहरूको सम्पत्ती विवरण छानविन गर्ने उल्लेख छ । सोही सन्दर्भलाई लिएर वैशाख २ गते नै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय दुवैसँग २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि हालसम्म गठन भएका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पूर्ण विवरण र उनीहरूको पदावधिको माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको नामावली प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेभसाइटमा उल्लेख भएपनि मन्त्रीहरुको एकमुष्ट नामावली छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भने थप ‘छानविनको दायरामा आउने ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका’ व्यक्तिहरु भनेका को–को पर्दछन् ? त्यस्ता व्यक्तिहरु कति संख्यामा छन् ? २०६२–६३ पछि हालसम्मको संख्या’ उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको थियो । यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको वैशाख १७ गते जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयकी सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सिर्जना शर्माले पठाएको पत्रमा ‘निवेदन सम्बन्धमा लेखिँदै’ भन्ने उल्लेख छ । पत्र आएपछिको टेलिफोन सम्पर्कमा शर्माले आफ्नो कार्यालयबाट मन्त्रीहरुको नामावली संकलन भइरहेको र केही ढिला हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा सूचना माग गर्न आग्रह गरिन् । सोही अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा वैशाख १४ गते सूचना माग गर्दै पत्राचार भयो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सूचना अधिकारी एवं उपसचिव अर्चना खड्काले वैशाख २३ गते दिएको जवाफले भने स्तब्ध बनायो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले पत्रमार्फत भनेको छ, ‘माग गर्नुभएको विवरण यस कार्यालयको अभिलेखमा नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ पत्रमा अभिलेख नभएको जवाफ आएको र अभिलेख नहुनुपर्ने कारण के हो भनेर खड्कालाई गरिएको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘जनआन्दोलन लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय स्थापना भएन । त्यसबेलाको रेकर्ड हुने कुरा भएन । बाँकी भएको डकुमेन्टहरु भवनमा क्षति भएर नष्ट भएको हुँदा हामीसँग छैन । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सम्पर्क गर्नुपर्छ होला है सर ।’
नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति, कार्यविभाजन र पदमुक्ति पनि राष्ट्रपतिबाटै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ पनि राष्ट्रपतिसमक्ष नै लिन्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पादन गरिने कार्यहरू अन्तर्गत संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, शपथ र प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने कार्य स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।

तर, जुन कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई नियुक्तिको पत्र दिन्छ, जसको रोहबरमा शपथ हुन्छ र जसको कार्यालयबाटै ती नियुक्तिको आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हुन्छ । त्यही कार्यालयले ‘हामीसँग अभिलेख छैन’ भन्नु निकम्मापनको पराकाष्ठा हो । यो लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासनमाथिको मजाक हो ।

२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि डा. रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए । त्यसयता विद्यादेवी भण्डारी र हाल रामचन्द्र पौडेलले सो पद सम्हालिसकेका छन् । यस अवधिमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट सुरु भएको गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्रीको सिलसिलामा झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष), सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा हुँदै दर्जनौँ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएका छन् ।

यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमको केन्द्रबिन्दु शीतल निवास नै हो । कुन मन्त्री कहिले नियुक्त भयो र कहिले हट्यो भन्ने प्रमाणिक विवरण राख्नु राष्ट्रपतिको कार्यालयको प्राथमिक दायित्व हो । यदि राष्ट्रपति कार्यालयसँग यो विवरण छैन भने, भोलि कुन व्यक्ति मन्त्री भएको थियो वा थिएन भन्ने विवाद उठेमा त्यसको आधिकारिकता कसले पुष्टि गर्ने ? यो लापरवाहीले राज्यको सुरक्षा र प्रशासनिक वैधतामाथि नै ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू र नियुक्तिका फाइलहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ । ती फाइलहरू के त्यहाँ पुगेपछि नष्ट गरिन्छन् ? जेनजी आन्दोलनमा नष्ट भएकै भएपनि खोज्ने कसले हो र प्रमाणिकता दिने कसले हो ? सूचना माग गर्दा यति फितलो जवाफ दिनुले राष्ट्रपतिको कार्यालय केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित भएको पुष्टि गर्छ । जनताले तिरेको करबाट पालिएका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले राज्यको इतिहास र अभिलेख संरक्षणमा देखाएको यो उदासिनता अक्षम्य छ ।