विराटनगर । जिल्ला समन्वय समिति को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरूसुनिँदै गर्दा, जिसस नेतृत्व भने उल्टै आफ्नो अधिकार क्षेत्र विस्तारको लबिइङमा जुटेको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष छिरीङ लामाले जिससलाई अधिकारविहीन बनाएर पन्छाउनुको सट्टा संविधानप्रदत्त अधिकार दिएर थप सशक्त बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका (बसन्तपुर) मा आयोजना हुन लागेको दुई दिने भेलाको तयारीका बारेमा जानकारी दिने उदेश्यले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अध्यक्ष लामाले जिससलाई ‘काम नभएको’ भनी आलोचना गर्नेहरूलाई जवाफ दिने गरी घोष्णा पत्र जारी गर्ने बताए ।
अध्यक्ष लामाका अनुसार जिसस खारेजीको चर्चा गर्नु संविधानको मर्म विपरीत हो । उनी भन्छन्, ‘हामी राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका होइनौँ, संविधानले दिएको धारा २२० अन्तर्गत निर्वाचित भएर आएका हौँ । यसलाई कसैले चलाउने चेष्टा नगरे हुन्छ ।’ जिससले पाउनुपर्ने अधिकार नपाउँदा मात्र यो ’सेरेमोनियल’ जस्तो देखिएको र अब राज्यले अभिलम्ब भूमिका थपेर यसलाई सशक्त बनाउनुपर्ने उनको माग छ । लालीगुराँस नगरपालिकामा यही महिनाको २८ र २९ गते आयोजना हुन लागेको दुई दिने कार्यक्रममा जिससको भविष्य र अधिकारका विषयमा गम्भीर छलफल हुने लामाले बताए ।
जिसस महासंघले तेह्रथुमको भेलाबाट एउटा विशेष घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । जिससलाई प्रभावकारी बनाउने र विकास निर्माणका काममा यसको अनुगमनकारी भूमिकालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका हुनेछ । कार्यक्रममा केवल नीतिगत छलफल मात्र नभई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिससका प्रतिनिधिहरूबीच आपसी सम्बन्ध सुमधुरका विषयमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ ।
जिसस खारेजीको बहस चलिरहेका बेला कोशी प्रदेशका जिसस प्रतिनिधिहरू भने आफ्नो संवैधानिक अस्तित्व रक्षाका लागि गोलवद्ध भएका छन् । उनीहरूले जिससलाई अधिकारविहीन बनाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अबको लडाइँ पूर्ण अधिकारका लागि हुने संकेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।